‘शिक्षालाई कमाउ धन्दा बनाइयो’

इक्यानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा अल्फाबिटा इन्स्टिच्युटका प्रबन्ध–निर्देशक विराज शर्मा जुझारु शैक्षिक व्यवसायी हुन् । शैक्षिक इन्स्टिच्युटहरूलाई एउटै छातामुनि गोलबद्ध गर्दै समग्र शिक्षाक्षेत्र र विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा जुटेका शर्मा पूर्वाञ्चलको विराटनगर र बिर्तामोडमा अल्फाबिटाको शाखा स्थापना गर्ने सिलसिलामा इटहरी आइपुगेका बेला कलेज टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानी :

इक्यानको उद्देश्य के हो ?

इक्यान विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरू सदस्य रहेको छाता सङ्गठन हो । यसले ती सबै संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनका लागि सहजीकरण गर्छ । सरकारी नीति–नियम पालना गरी शैक्षिक परामर्श दिने शैक्षिक संस्थाहरू नै इक्यानको सदस्य बन्न सक्छन् । यसर्थ शिक्षामा देखिएका विकृतिलाई समाधान गर्दै विद्यार्थीलाई सुरक्षित भविष्य हस्तान्तरण गर्नु नै इक्यानको उद्देश्य हो । विद्यार्थी, अभिभावकहरूले दुःख नपाउन् भन्नका लागि वैदेसिक शिक्षालाई सुरक्षित बनाउनु पनि इक्यानको उद्देश्यअन्तर्गत पर्छ ।

इक्यानले के गरिरहेको छ ?

भर्खरै हामीले इक्यान र नेका नामक दुई सङ्गठनलाई मर्ज गरेर एउटै सङ्गठन बनाएका छौं । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं रहेको इक्यानको शाखा कास्की र चितवनमा समेत छ । बर्सेनि शैक्षिक मेलासमेत आयोजना गर्दै आएका छौं । शिक्षाको नाममा ठगी हुन नदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेका छौं ।

शैक्षिक परामर्श दिनेहरू नै ठगीमा संलग्न भएको पाइन्छ, यस्तो किन भएको होला ?

केही व्यक्तिले छोटो समयका लागि कमाउ धन्दा बनाएकाले गर्दा इन्स्टिच्युटहरू बद्नाम भएका हुन् । दक्ष कामदार नियुक्त गर्न नसक्नु, नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास नहुनुले समेत समस्या देखिएको हो ।

शैक्षक ठगी रोक्नु इक्यानको दायित्वमा पर्दैन र ?

इक्यानमा आबद्ध भएभन्दा बाहेकका संस्था वा सङ्गठनहरू धेरै छन्, जसबाट धेरै समस्या आइरहेको छ । इटहरीमा इक्यानको मेम्बर भएको संस्था अल्फाबिटा मात्र हो भने विराटनगरमा दुई–तीन वटा मात्र छन् । हाम्रो छाताभित्र नआएका संस्थाहरूलाई हामीले अनुगमन गर्न सक्दैनौं ।

उनीहरू किन इक्यानको दायरामा नआएका त ?

इक्यानले जो पायो त्यही सङ्गठनलाई सदस्यता दिँदैन । इक्यानको सदस्यता लिनका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यसरी मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाहरू कम नै छन् । फेरि मनपरी गर्न पाइएकाले पनि इक्यानको सदस्यता लिन उनीहरू त्यति उत्साहित नभएका हुन् ।

त्यस्ता संस्थालाई कसरी अनुशासनको घेरामा ल्याउने त ?

त्यसका लागि सरकारी संयन्त्र कडा बन्नुप¥यो । अनुशासन समिति बनाएर तुरुन्तै एक्सनमा जाने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । इन्स्टिच्युट खोल्दा धरौटी राख्ने, ‘ब्याकग्राउन्ड’ चेक गरेर मात्र दर्ता गर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो । गल्ती गर्ने र नियमविपरीत काम गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्नुप¥यो ।

शैक्षिक परामर्श दिन भन्दै खुलेका नेपालका एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू मेनपावर कम्पनीजस्तो काम गर्छन् भनिन्छ नि

समस्या छ । तर, इक्यानमा आबद्ध संस्थाहरूले त्यस्तो काम गर्दैनन् । शैक्षिक परामर्श वास्तवमै गाह्रो कुरा हो । पहिले त स्कुलमै समस्या छ । १० वर्षसम्म आफूले पढाएका विद्यार्थीलाई गाइड गर्न स्कुलले मात्र सक्छ । तर, स्कुलमा त्यो गरिँदैन । हामीले पनि एकछिन कुरा गरेको भरमा यो विषय पढ भनेर भन्न गाह्रो छ । विद्यार्थीको क्षमता, रुचिका बारेमा हामीलाईभन्दा बढी विद्यालयलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले परामर्शको आधार विद्यालयले नै तयार गर्नुपर्छ ।

इक्यानलाई अझ सशक्त बनाउन कस्ता योजना छन्

इक्यानमा शैक्षिक संस्थाहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै शिक्षाको नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाबमूलक रूपमा घच्घच्याउने योजना छ । साथै, अभिभावक र विद्यार्थीमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम लाने योजनामा छौं ।