मापदण्ड लत्याउँदै निजी स्कुल

शिक्षा नियमावली भन्छ, प्राथमिक तहको कक्षा कोठामा एक विद्यार्थीका लागि कम्तिमा ०.७५ वर्ग मिटर स्थान चाहिन्छ भने माध्यमिक तहमा एक वर्ग मिटर । विद्यार्थीको सङ्ख्या जति बढ्दै जान्छ, त्यसको आधारमा कोठाको आकार पनि बढाउनुपर्छ । एउटा कक्षाकोठामा बढीमा ५० जना विद्यार्थी राख्न सकिने नियममा छ । तर, पूर्वाञ्चलका विद्यालयमा कक्षा कोठाको अवस्था हेर्दा लाजलाग्दो अवस्था देखिन्छ । विद्यालय शिक्षालाई स्तरीय बनाउने यस्ता थुपै्र नीति नियमलाई निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूले च्यातेर फालिदिएका छन् ।

सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गरेका विद्यालयहरू पुँजी सिँचित गर्ने केन्द्र बनेको छ, निजी स्कुलहरू । सामान्य घर तथा कोलनीमै स्कुल खोलिएका छन् । बस्नका लागि बनाइएको घर र कोठालाई विद्यालयको रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास पैदा गरेको छ । यसरी मापदण्ड नमान्ने विद्यालयहरूमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या बढी छ ।

विद्यालय हुनका लागि विद्यार्थीअनुसारको डेस्क–बेन्च, हावादार झ्याल, खेल्ने मैदान, साना विद्यार्थीहरूका लागि खेल्ने सामग्रीहरू तथा कक्षाकोठा शान्त र सुन्दर हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, शिक्षा कार्यालयहरू त्यो मापदण्ड नहेरी रकम चलखेलमा स्वीकृति दिन्छन् । न्यूनतम पूर्वाधारको कागजपत्र नपु¥याए पनि स्वीकृतिका लागि सहजै हस्ताक्षर हुन्छ । यसर्थ विद्यालयहरू मापदण्डविपरीत छन् भने त्यसको मुख्य दोषी जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै हो ।

थोरै लगानीमा बढी नाफा कमाउने ध्याउन्नका कारण शिक्षालयहरूको स्तर अत्यन्तै खस्केको छ । आफ्नै भवन नहुनेहरू भाडाको घरमा विद्यालय चलाएर बसेका छन् । नयाँ भवन बनाउन नसकेको हुँदा भाडाको घरमै स्कुल चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको धरानस्थित सरस्वती बोर्डिङ स्कुलका लगानीकर्ता नारायण सुवेदी बताउँछन् । ‘पुँजी नडुबोस् भन्नका लागि भौतिक पूर्वधारमा धेरै रकम खर्च गर्न चाहँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।

लगानीलाई सुनिश्चित गर्न घरमालिकको साझेदारीमा विद्यालय खोल्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । घर भएको लगानीकर्ता भेटिए भाडावापतको रकम तुरुन्तै दिनुनपर्ने कतिपय सञ्चालकहरूको अङ्कगणितले निर्देश गर्छ । त्यसो हुँदा हाम्रा शिक्षालयहरूमा शिक्षा आदान–प्रदानको राम्रो वातावरण बन्न सकेको छैन । न खेल्ने ठाउँ, न सिकाइको उपयुक्त अवसर नै उपलब्ध छ ।

मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयहरू बग्रेल्ती खोलिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकाय यसतर्फ सचेत छैन । सुनसरीको धरान र पाँचकन्या क्षेत्रमा १६ वटा सामुदायिक र ८३ वटा निजी विद्यालयहरू छन् । तर, तीमध्ये पाँच प्रतिशतले पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

धरानका अधिकतर निजी स्कुलहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेकोबारे प्रश्न गर्दा धरानका स्रोतव्यक्ति महेन्द्र कायस्थ भने माथिल्लो निकायले नआँटेसम्म आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । भन्छन् ‘पहिलादेखि चलिआएका कारणले पनि नियम कार्यान्वयन गर्न समस्या छ, माथिबाटै कडाइ गरे मात्र नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’

भोजराज श्रेष्ठ/धरान