विद्यालय सुधारमा विवाद

• कृष्णराज सर्वहारी

संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा मापदण्ड निर्देशिका २०६९ लागू गर्ने र गराउनेबीच जुहारी चलेको छ । सरकार यसलाई चाँडै लागू गराउने पक्षमा देखिन्छ भने लक्षित विद्यालय सञ्चालकहरू यथास्थितिमा यो लागू हुन नसक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्न थालेका छन् ।

निर्देशिकाअनुसार एउटा कक्षामा औसत २२ जना विद्यार्थी हुनैपर्ने प्रावधान छ, जसअनुसार कक्षा १० सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा दुई सय २० विद्यार्थी हुनैपर्छ । तर, अधिकतर विद्यालयका कक्षाकोठामा अपेक्षित विद्यार्थी छैनन् । यस वर्ष एसएलसी परीक्षामा धेरै विद्यालयले २० भन्दा कम विद्यार्थी सहभागी गराएको पृष्ठभूमिमा विद्यालय सञ्चालन तथा मापदण्ड निर्देशिका लागू गर्ने–गराउनेसम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ ।

मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार यसरी एउटा कक्षामा औसत २२ भन्दा कम विद्यार्थी भएमा उक्त विद्यालयलाई अन्य विद्यालयसँग मर्ज गर्नुपर्छ । तर, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनले योलगायत थप केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ । प्याब्सनका सचिव राजेन्द्र बानियाँले कलेज टाइम्ससँग भने, ‘यो निर्देशिका यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिए करिब चार हजार विद्यालय स्वतः बन्द हुने छन् ।’

सचिव बानियाँका अनुसार प्याब्सनले निर्देशिका लागू गर्नुअघि संशोधनका लागि ११ बुँदे माग शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । शिक्षाविद् कृष्णकुमार उपाध्याय पनि विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि ल्याइएको निर्देशिका सुधारको पक्षमा छन् । उनको सुझाव छ, ‘मापदण्ड पूरा गर्न गराउन सीमा तोकिनुपर्छ तर हचुवाको भरमा २२ भन्दा कम विद्यार्थी भए विद्यालय नै खारेज गर्ने ढिपी कस्नुहुन्न ।’

शिक्षक सूर्य बिसी निर्देशिकाका कतिपय पक्ष राम्रो भए पनि लागू हुनेमा भने शङ्का व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका कतिपय उच्चअधिकारीहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न विद्यालयले नै यसको पालना नगरेकाले लागू हुनेमा शङ्का छ । एसएलसीको रिजल्ट नाम मात्रको उपलब्ध गराउने सरकारी÷सामुदायिक विद्यालयले नै व्यवस्थापन मापदण्ड पूरा नगरेकाले संस्थागत विद्यालयका हकमा मात्र यस्तो प्रावधान लागू हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

‘सरकारको आफ्नै नजीर राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले एसएलसीमा शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन कक्षागत रूपमा विद्यार्थी नियन्त्रण गर्नु अनुचित होइन । तर, परीक्षाफल राम्रो बनाउन चाहनेहरूको योजना नै धरासायी पार्नेगरी निर्देशिका लागू गराउन सरकारी दबाब आउनुको उद्देश्य भने बुझिनक्नुको छ ।

संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गरिएकाले कुनै विद्यालयले कुनै कक्षामा २२ भन्दा कम विद्यार्थी राखेर घाटा खाएर भए पनि पढाउने सोच बनाए त्यो नाजायज नहुने शिक्षाविद् कृष्णकुमार उपाध्यायको भनाइ छ ।

निर्देशिकामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, नामाकरण, खाजा पानी तथा शौचालयको उचित व्यवस्था, सवारीसाधनको दूरी तथा सुलभता, विद्यार्थी पोशाक, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति आदि विषयमा समेत विद्यालयले पालन गर्नुपर्ने नियमबारे प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

शिक्षा विभागका अनुसार शिक्षामा मनोमानी र व्यापारीकरण बढ्दै गएकाले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा मापदण्ड  निर्देशिका ल्याइएको हो । निर्देशिका कार्यान्यवन नगर्ने विद्यालय बन्द गराइनेछ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा भन्छन्, ‘यस सम्बन्धमा प्याब्सन प्रतिनिधिले ११ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दिँदै निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि समय सीमा मागेकोप्रति विभाग लचिलो छ तर निर्देशिका भने अवश्य लागू हुनेछ ।’

संस्थागत विद्यालय सञ्चालक दीलमान महर्जन विद्यालयलाई ठीक बाटोमा ल्याउन निर्देशिका रामै्र भए पनि पहिले सरकारी विद्यालयलाई निगरानीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । महर्जनका अनुसार सरकारले निजी विद्यालयलाई पेल्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको देखिन्छ तर पहिला आफू मातहतका विद्यालयको अनुगमनमा जोड दिनुप¥यो ।

काठमाडौँ, रानीपोखरीस्थित देशको सबैभन्दा पुरानो सामुदायिक विद्यालय दरबार हाइस्कुलमा प्रति शिक्षक तीन–चार विद्यार्थी मात्रै छन् । पहिले विद्यार्थी अपुग सरकारी स्कुल ‘मर्ज’ गरिए, निजी विद्यालयलाई पनि स्वतः कर लाग्ने संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको भनाइ छ । 

निर्देशिकाले कक्षाकोठा व्यवस्थापनका सवालमा पनि मापदण्ड तोकेको छ । निर्देशिकाबमोजिम प्रत्येक कक्षामा दुई वटा ढोका हुनैपर्छ र एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा एक दशमलव दुई वर्गफिट क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ । तर, अधिकतर संस्थागत विद्यालयले यो मापदण्ड पूरा गरेको पाइँदैन ।

भाडाको घरमा सञ्चालित अधिकतर संस्थागत विद्यालयका कक्षाकोठामा एउटा मात्रै ढोका भएको स्वीकार्दै प्याब्सन सचिव बानियाँ भन्छन्, ‘घरबेटीले घर तोडफोड गरी नयाँ संरचना बनाउन दिँदैनन् । विद्यालय सार्न चाहे आफ्नो विद्यालय भवनबाहेक अरूमा सार्न नपाइने भनिएको छ । यो त सिधै घरबेटीलाई पोस्ने काम भएको मात्रै देखिन्छ ।’

 

शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने सचिव बानियाँको तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘विद्यालय भनेको कुनै डेरा घरजस्तो होइन, पर्याप्त प्रकाश पुग्ने, न्यूनतम् आधार त चाहियो नि,’ उनी भन्छन्, ‘छात्राबासको आवासीय सुविधा दिन चाहनेले पनि ती कुरामा ध्यान दिनैपर्छ ।’

सरकारी विद्यालयतर्फ २०५८ सालको एसएलसीमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर पुरस्कृत मङ्गल उच्चमावि कीर्तिपुरका सहायक प्रधानाध्यापक लोकलाल महर्जनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा मापदण्ड निर्देशिका २०६९ ले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको विद्यालयलाई असर पार्ने देखिन्छ । तर, राम्ररी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू यसबाट

डराउनुपर्दैन ।