एसएलसीमा अपेक्षा

सुविद गुरागाई

उद्देश्य के लिनु ? उडी छुनु चन्द्र एक,’ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चन्द्रमामा मानव पाइला अवतरण हुनुभन्दा ५० वर्षअघि १९९६ साल कात्तिकमा उडेर चन्द्र छुने कुरा लेखे । दूरदर्शी शैक्षिक व्यक्तित्व, पूर्व शिक्षामन्त्री देवकोटाको पहलमा नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय, त्रिवि स्थापना भएको थियो । २०१४ सालमा केआइ सिंहको मन्त्रिमण्डलका शिक्षा तथा स्वायत्त शासनमन्त्री उनले कीर्तिपुरे किसानलाई ‘भविष्यका सन्ततिलाई शिक्षाको उज्यालो किरणको खेती गर्न सिकाउने,’ सपना देखाए । 

नभन्दै, सुरुमा विरोध जनाएका त्यहाँका किसानहरू ‘कविजी’को अग्रसरतापछि आफ्नो गरिखाने पारिलो र मलिलो फाँटमा विश्वविद्यालयका संरचनाहरू बनाउन दिन जग्गाको मुआब्जा लिन सहमत भएका थिए । तर, त्यो बेला देवकोटाले सहरमा हुनुपर्ने संरचना सुदूर गाउँमा लगेको भनेर आलोचकहरूबाट ‘बहुलाहा’को उपमासहित निकै खप्की खानुपरेको थियो । देवकोटाको यो उदाहरण र अरूको चिन्तनस्तर तुलना गर्दा नेपालीहरू सपना देख्न नजान्ने होइनन्, देखिएको सपना व्यवस्थापन गर्न नजानेका मात्र हुन् भन्ने देखाउँछ । 

तर, मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको शैक्षिक मुद्दा एसएलसी परीक्षाको सवालमा राज्य दुवै अर्थमा चुकेको छ । न सपना उचित ढङ्गले देखिएको छ, न व्यवस्थापन चित्तबुझ्दो भइरहेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने हामीले शैक्षिक मानक परीक्षाहरूमा राज्यको दूरदृष्टि र सपनाहरूको साइनो जोड्न पनि सकेका छैनौं । १९९० साल पुस अन्तिम सातादेखि सुरु एसएलसी परीक्षा लिने–दिने परम्परामा १९९८ सालमा सबैभन्दा बढी ७७.७८ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसयता, २०६५ सालमा ६८.४७ प्रतिशत अर्थात् सम्मानजनक परीक्षाफल उपलब्धि प्राप्त भएको थियो, जुन आज सम्झनामा सीमित भएको छ । 

त्यसयता, एसएलसीको उपलब्धि प्रतिशत आरोलोलाग्ने क्रम रोकिएको छैन । राज्य निरन्तर बहुमत विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्णको लेबल लगाएर साक्षी किनारका सदर भइरहेको छ । गत वर्ष एसएलसीमा ४१.५७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । यो वर्ष कति होलान् ? गत वर्षको उपलब्धिमा कति प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ ? भन्ने अनेक जिज्ञासाहरू यतिबेला हामीसामु छन्, तर राज्यसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । केवल परीक्षालाई ‘मर्यादित’ बनाउन आफ्ना सारा श्रम र शक्ति खर्च गरिरहेको राज्यले उल्लिखित जिज्ञासातर्फ खासै ध्यान दिएको पनि देखिन्न । राज्यले यो सवालमा आफ्नो स्पष्ट, मापनीय लक्ष्य र दूरदृष्टिसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

२०६४ सालसम्म एसएलसी परीक्षामा ‘टप टेन’ विद्यार्थी र छात्राहरूमध्ये उत्कृष्टको सूची प्रकासित गर्ने परम्परा थियो । विद्यार्थीमा सकारात्मक शैक्षिक प्रभाव पार्न र प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गर्न त्यो उपाधि–परम्परा सफल र लोकप्रिय नै थियो । तर, बीचमा केही शैक्षिक बिचौलियाहरूले त्यसलाई ब्यापारीकरण र बजारीकरण गरिदिए । ‘टप टेन’लाई आधार बनाएर शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने जनगुनासो व्यापक भयो । तर, सरकारले शिक्षा माफियाहरूलाई तह लगाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन । उल्टै त्यो उपाधि परम्परा नै खारेज गर्ने अप्रिय निर्णय हुन पुग्यो । त्यसपछि एसएलसी परीक्षालाई सबै मिलेर ‘हौवा’ बनाइयो । साइनबोर्डमा डिस्टिङ्सनको बुख्याँचा झुन्ड्याएर शिक्षालय परिसरमा प्रवेश गर्ने आगन्तुकलाई प्रभावित पार्ने प्रचलन विकसित भयो । परीक्षालाई ‘हौवा’ र ‘बुख्याँचा’ बनाइएपछि तिनका छायाले किशोर छात्रछात्रालाई सताउने नै भयो । त्यसमाथि विद्यालय, अभिभावक र समाजको अपेक्षा पनि अलि बढी नै भयो । 

भनिन्छ, अति सर्वत्र खतिको कारक हुन्छ । फलतः एसएलसी परीक्षाको सवालमा उचित मार्ग–निर्देशन हुन नसकेर असफताको बढ्दो दरसँगै छात्रछात्राको अकाल मृत्युदर पनि बढ्न थाल्यो । ‘एसएलसी पास नगर्ने केटीलाई कसले बिहे गर्ला,’सम्म भनेर समाजले हतोत्साही बनाएपछि परिणामको दबाब थेग्न नसकेर आत्महत्या गर्ने किशोरी छात्राहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । यसले ‘आधुनिक’ र ‘सभ्य’ भन्न मन पराउने हाम्रो समाजको शिर दुनियाँसामु निहुराइदियो । नयाँ समस्याले सबै सरोकारवालाको ध्यान आकृष्ट ग¥यो । चौतर्फी चिन्ता र चासो देखियो । अन्ततः सरकारले त्यस्तो प्रत्यक्ष मानवीय क्षति रोक्न यो वर्षदेखि एसएलसी परीक्षामा ‘ग्रेडिङ सिस्टम’ गर्नेबारे गृहकार्य थालिने भन्यो । प्रस्तावित ‘सिस्टम’मा एसएलसीमा कसैको लब्धाङ्क–पत्रमा फेल नलेख्ने बरु एबिसिडिइ ग्रेडमा उत्तीर्ण लेख्ने भनियो । जसअनुसार प्राप्ताङ्क प्रतिशत ८० भन्दामाथि ‘ए’, ६० भन्दामाथि ‘बि’, ४५ भन्दा माथि ‘सि’, ३२ भन्दामाथि ‘सि’ र ३२ भन्दा तल ‘इ’ लेख्नेलगायत व्यवस्थाहरू थिए । तर, विडम्बना, कुरा भयो, काम भएन । परीक्षाफलपछि हुने आत्महत्याको डर र चिन्ता त्यत्तिकै छ ।

बीचमा सरकारले एसएससी परीक्षासँग जोडिएका अनेक खाले डर, चिन्ता, भ्रष्टाचार र अनपेक्षित व्यवहार घटाउन विद्यालय सुधार कार्यक्रममा एसएलसी लिने–दिने विद्यमान स्वरुप र प्रणाली संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजना प्रस्तुत ग¥यो । त्यसमा अब ‘स्कुल लिभिङ’ (विद्यालय छोड्ने) परीक्षा १० मा होइन, १२ कक्षामा गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि २०७० सालमा पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय भएको जिल्लामा क्षेशिनिकै अन्तिम निर्णय मान्य हुनेगरी ‘अलग’ एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गरिने कार्ययोजना थियो । २०७१ सालदेखि क्रमशः अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन भई क्षेत्रीय व्यवस्थापनमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने जिल्ला सङ्ख्या बढाउँदै लाने र केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणालीको संरचना परिवर्तन गर्ने सरकारी चाहना थियो । त्यसका लागि सरकारले शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि विधेयक बनाएर संसद् सचिवालयमा स्वीकृतिका लागि दर्ता पनि गरायो । तर, काम भएन । संसद् नै विघटन भयो । 

समयले राजनीतिक घटनाक्रमलाई पर्खिने कुरा थिएन । त्यत्तिकै एसएलसी परीक्षा आयो । र, अहिले पुरानै ढाँचामा एसएलसी परीक्षा भइरहेको छ । कहिलेसम्म यस्तै चल्छ ? भन्न सकिन्न । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्मा एसएलसीमा निरन्तर बहुमत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु राज्यको चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । तर, यसमा अपेक्षित सुधारको सवालमा राज्यको मात्र दायित्व होइन, सरोकारवाला सबैको भूमिका उत्तिकै जवाफदेही हुने उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकार केवल एसएलसीको परिणाममा आधारित रहेर विश्लेषण र चिन्ता गर्नेभन्दा पनि सबै तहका विद्यार्थीहरूको सिकाइस्तर बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा योजना बनाएर लागिपरेको छ । कक्षाकोठामा गरिने शिक्षण–सिकाइदेखि परीक्षाफल प्रकाशनसम्मका क्रियाकलापमा सुधार गर्दै शैक्षिक उपलब्धिस्तर अपेक्षित बनाउने, शिक्षार्थीको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने सरकारी लक्ष्य र प्रयास निर्दिष्ट छ । पक्कै पनि शिक्षा प्रवक्ताको यो सैद्धान्तिक र कुटनीतिक भनाइ आफ्नो ठाउँमा उत्कृष्ट छ । तर, कलेज टाइम्सको जिज्ञासा उही पुरानै ठाउँमा छ । यो वर्षको एसएलसी परीक्षामा सहभागीमध्ये कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होलान् ? गत वर्षभन्दा कम कि बेसी ?

‘परीक्षाफलको अङ्क यति नै हुन्छ भनेर किटान गर्न गाह्रो छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यो वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत गत वर्षभन्दा घट्ने वा बढ्ने दुवै सम्भावना ५०–५० प्रतिशत छ ।’ प्रवक्ता शर्माका अनुसार विगतभन्दा यो वर्ष परीक्षा लिने–दिने प्रक्रिया निकै ‘मर्यादित’ भएकाले परीक्षाफल सामान्य घट्न पनि सक्छ । परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा सुधारको क्रमः दुई वर्षयता जारी रहेकाले ‘पढ्ने’ विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेर यो वर्ष परीक्षाफल उपलब्धि प्रतिशत बढ्नेछ ।