किचलो व्यवस्थापनको

शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर एक वर्षअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले किचलो झिक्दा सुनसरी राजगन्ज सिनुवारी–९ जिरोगवा टोलको फोचोदास निम्नमाध्यमिक विद्यालयको पढाइ छ महिनासम्म ठप्प हुन पुग्यो । अहिले पनि यो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
विद्यालयमा पढाइ ठप्प भएको बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यहाँका शिक्षक–शिक्षिकालाई अन्यत्र दरबन्दी मिलान गरेपछि अस्थायी रूपमा समस्या समाधान भए पनि लामो समयसम्म त्यो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा पुरानो ‘इगो’ दोहोरिने खतरा बढेको छ । शिक्षा कार्यालयले बालबालिकाको पढाइ बिथोलिन नदिन बीचमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेकोमा त्यसको समय गत चैत महिनामा सकिएको थियो । त्यसयता अहिलेसम्म नयाँ समिति गठन हुन सकेको छैन । फोचोदासमा शिक्षक नियुक्ति बाहिर देखिएको विषय भए पनि भित्री गाँठी कुरा भने राजनीतिक नै थियो । अझ पनि त्यही राजनीतिक कारणको भुत्भुते यथावत छ । समस्या दोहोरिने ‘खतरा’ टरेको छैन । मोरङ बबियाविर्तामा रहेको प्रगतिशील उच्चमाविमा एक महिनाअघि स्थानीय निकायको निर्वाचनकै झल्को दिनेगरी भएको निर्वाचनबाट व्यवस्थापन समिति गठन भयो । त्यहाँ आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको स्थानमा मधेसवादी दलका स्थानीय नेता पक्लु मडियारीलाई हराएर नेपाली काङ्ग्रेसका रामबहादुर थापाले जिते । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको चुनाव स्वच्छ, स्वतन्त्र, निस्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउनका लागि जनपथ र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

दादरवैरियाकै किसान निमाविमा एक वर्षअघि पटक–पटक अभिभावक भेला डाकेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्ना खोज्दा सम्भव भएन । शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्न गएका प्रतिनिधिलाई समेत अभिभावकले अप्ठेरो पार्ने स्थितिमा अन्तिममा प्रहरी खटाएरै चुनाव गनुएप¥यो । चुनावबाट सुने सरदार चुनिए ।
विद्यालयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा विवाद चुलिएपछि सुनसरी मधेसाको जनहित प्राथमिक विद्यालयमा पनि एक महिनासम्म पढाइ ठप्प भएको थियो । पछि त्यहाँका शिक्षक–शिक्षिकालाई पनि अन्यत्र दरबन्दी मिलाएर सरुवा गरेलगतै विवाद साम्य भएको थियो । विवाद प्रधानाध्यापक आशा गुभाजुको समूह र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शान्तिराम घिमिरे समूहबीच चुलिएको थियो । त्यो बेला दुई पक्षीय विवाद हँुदा गुभाजु समूहले नगन्य विद्यार्थीलाई भेला पारेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न खोजे पनि अधिकतर विद्यार्थीलाई घिमिरे समूहले विद्यालय जान दिँदैनथे । दुई पक्षीय झडपसमेत भएको थियो ।
माथिका उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक खिँचातानी हुने गरेकैले किचलो बढेर विद्यार्थीको पढाइसमेत बिथोलिने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पूर्वका अधिकतर सामुदायिक विद्यालयमा किचलो छ ।

राजनीतिक कारणले गर्दा यतिबेला भुटाहा–८ मा सञ्चालित चपडाही निमाविमा विवाद चुलिएको  छ । विवादले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ । पुरानो व्यवस्थापन समितिको आय–व्ययलाई लिएर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गफार मियाँ समूहले सामाजिक परीक्षण समूह बनाउन उक्साएपछि विवाद चुलिएको हो । वैधानिक समिति बनाएर छानविन गर्न नियमकारी निकाय शिक्षा कार्यालयले आग्रह गर्दा अभिभावक अटेर गर्दै आएका छन् । अभिभावक फोरम लोकतान्त्रिक, एमाले र काङ्ग्रेसमा विभाजित भएर एक–अर्कालाई निसाना बनाउने गरेका छन् । चपडाही विद्यालयमा चुलिएको विवाद सानोतिनो प्रयासबाट मिल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि बताउँछन् । मोरङको राधाकृष्ण स्रोतकेन्द्रमै रहेको राधाकृष्ण माविमा अभिभावक बोलाएर समिति गठन गर्ने प्रयास गर्दा बिथोलिएर गठन हुन सकेको छैन । यहाँ पनि गठन हुन सक्नुमा अभिभावकबीच राजनीतिक साँठगाँठ नै हो । ‘समिति गठन गर्ने क्रममा अभिभावक नभएको भनी एक–अर्काबीच अन्तविरोध चल्नाले अहिलेसम्म व्यवस्थापन समिति गठन सम्भव भएको छैन,’ स्रोतव्यक्ति नन्दकुमार ठाकुरले भने ।

व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अध्यक्ष, महिला सदस्य र अन्य दुई जना सदस्यको हकमा विद्यार्थीको आमा–बाबु वा हजुरबा–हजुरआमा हुनुपर्ने नियम छ । कतिपय विद्यालयमा समिति गठन गर्दा विवादको जरो नै यही हुने गरेको छ । किनभने यसअघि विद्यालयको भर्ना अभिलेखमा विद्यार्थीको अभिभावक भनी जनाइएको व्यक्तिले व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्न पाउँथे । त्यसअनुसार अध्यक्ष भएकाहरूले फेरि पनि आफूले ‘काम गर्न मौका पाउनुपर्ने’ दाबी गरेपछि विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । कतिपयमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा चुनावबाट जिन्ने पक्षले मात्र समर्थन गर्ने, अर्को पक्षले सधंैभरि विरोध गर्नाले पनि समस्या हुने गरेको छ ।
अघिल्लोपटक सुनसरीको देवानगन्ज माविमा ठूलो रकम खर्चेर जगनारायण मेहताले अध्यक्षमा जितेपछि अर्को समूहले विरोध गरिरह्यो । तत्कालीन समयमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा रहेका मेहताले काङ्ग्रेसका रहफुल अन्सारीलाई अध्यक्षमा हराएका थिए । अहिले लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरेका मेहताको समितिको समय सकिएको १० महिना बिते पनि नयाँ व्यवस्थापन समिति बन्ने छेकछन्द छैन । सो विद्यालयमा पछिल्लो समय चार जना प्रधानाध्यापक परिवर्तन भइसकेका छन् ।

‘अब अर्धवार्षिक परीक्षा सकिएपछि अभिभावक भेला डाकेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सोचमा छु,’ प्रधानाध्यापक जर्नादनप्रसाद गुप्ताले भने, ‘समिति गठन गर्न सहज नभएकाले गर्दा पनि भेला डाक्न ढिलो भइरहेको हो ।’ उनका अनुसार समिति नहँुदा भने स–साना समस्याले लामो समयसम्म अल्झिनुपर्ने हुन्छ । ‘अघिल्लोपटक देवानगन्ज माविमा अध्यक्षका उम्मेदवारले साइकल, भेस्टलगायतका सामान अभिभावकलाई बाँडेका थिए,’ स्थानीय एक अभिभावकले हाकाहाकी भने, ‘सहमति पिटिक्कै हुन सक्दैन, अध्यक्षको उम्मेदवारले केही पैसा खर्च गर्ने हो भने चाहिँ चुनाव हुन सक्छ ।’ जित्ने पक्षले जुलुस प्रदर्शन गर्ने, भोजभतेर गर्नेलगायतका कार्य गर्दा हार्ने पक्षलाई असन्तुष्ट भएर जित्ने पक्षलाई जहिले असफल बनाउने रणनीतिमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । व्यवस्थापन समितिको चुनावकै परिणमले गर्दा अघिल्लो वर्ष मोरङको बबियाबिर्ता–३ को महेन्द्र निमाविमा गृहिणी कक्षा कार्यक्रम चुनाव हार्ने पक्षले प्रभावित बनाए ।

हार्ने पक्षले ५० जना गृहिणी पढ्दै आएकोमा तिनीमध्ये आधालाई निकालेर पढ्नबाटै वञ्चित गराए । नियमित कक्षाका विद्यार्थी पनि कतिपयले निकालेर आसपासका विद्यालयमा भर्ना गरिदिए । चुनावमा हार्ने पक्षले आफ्नो पकडमा रहेका बालबालिकालाई जुन विद्यालयमा पढिरहेका छन्, त्यसबाट झिकेर अन्यत्र लाने गरेका छन् ।
दादरवैरिया स्रोतकेन्द्रअन्तर्गत ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा अहिलेसम्म आधाजसोमा मात्र व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । बाँकी सबैमा सहमतिभन्दा पनि निर्वाचनबाट मात्रै व्यवस्थापन समिति गठन हुन सक्ने स्रोतव्यक्ति पूर्ण घिमिरेले बताए । दुई पटकसम्म भेला डाकेर अभिभावकबीच सहमति हुन नसक्दा नेपाल राष्ट्रिय विद्यालय अमाहीबेल्हा, सुनसरीमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको प्रधानाध्यापक दयानन्द चौधरीले बताए । उनका अनुसार अध्यक्षका आकाङ्क्षी उम्मेदवार १० जना छन् । सबै अध्यक्षका आकाङ्क्षी राजनीतिक दलका स्थानीय नेता छन् । ‘चुनाव हारेका व्यक्तिले सधैंभरि विद्यालयमा धाँधली गर्ने हुनाले हरेक कार्य गर्दा समस्या पर्ने हुनाले सहमति गराउने प्रयास भए पनि कतिपयमा हुन सकेको छैन,’ जिल्लाका पाँच वटा गाविसका विद्यालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका स्रोतव्यक्ति साजिलाल माझीले भने । पछिल्लो समय स्थानीय निकायको निर्वाचन नहँुदा राजनीति गर्ने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्ने थलो विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन्दै गएको छ । मोरङ अमरदहको मङ्गलसिंह माविमा सहमतिबाट सम्भव नभएपछि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट काङ्ग्रेसकी भद्रा खरेलले जितिन् । विभिन्न दलमा आबद्ध अन्य तीन जनाले हारे । अमरदहकै लोककल्यणकारी प्रावि र आमगाछीको सरस्वती प्राविमा लामो समयदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन । यी दुवै विद्यालयमा पनि सहमतिबाट गठन हुन सक्ने अवस्था छैन, चुनावबाट मात्रै सम्भव छ । व्यवस्थापन समिति नहँुदा कतिपयमा सामाजिक लेखा परीक्षणसमेत भएको पाइँदैन । सामाजिक लेखापरीक्षण नगरी लेखापरीक्षण पूरा भएको मानिंदैन । लेखापरीक्षणबिना विद्यालयलाई कुनै पनि सेवासुविधा दिन मिल्दैन । शिक्षा कार्यालयले यी सबै नियम–कानुन मिच्दै कतिपय विद्यालयलाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको पाइन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएका केही विद्यालयले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर निण¥य गर्ने गरेका छन् । तर, संयन्त्र बनाएर गरिएका निण¥य वैधानिक हँुदैनन् । केही विद्यालयले भने राजनीतिक दलमा भए पनि सन्तुलनकारी भूमिका खेल्ने अगुवालाई जिम्मेवारी तोकेर काम गर्दै आएका छन् । सुनसरी, इटहरी–२ को महेन्द्र उच्चमाविले समितिको अभावमा अभिभावकमध्ये अगुवा ईश्वरी वस्तीलाई संयोजक तोकेर काम चलाउँदै आएको छ । ‘प्लस टु सञ्चालन गर्दा राखेको धरौटी शिक्षकलाई तलब दिनेका लागि निकालेकोमा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हँुदा तत्काल चार लाख रूपैयाँ पैसा चाहिएकाले गर्दा वस्तीलाई संयोजक बनाएर खर्च जुटाउँदैछांै,’ प्रधानाध्यापक पदम थापामगरले भने, ‘काम चलाउनका लागि वस्तीलाई संयोजक बनाएका हौं ।’

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजु घिमिरेले राजीनामा दिएपछि समिति लथालिङ्ग भएको हो । व्यवस्था पनि समिति नहँुदा कतिपय विद्यालयमा मनोमानी पनि बढ्दै गएको छ । सुनसरी, हाँसपोसाको जनसहयोग उच्चमाविमा समिति नहँुदा कात्तिक १७ गते अनिवार्य अवकास पाएकी प्रधानाध्यापक कमला लिम्बूले निम्नमाध्यमिक विद्यालयका शिक्षक धनप्रसाद गेलाललाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएर हिँडिन् । त्यसलगतै विद्यालयमा केही समय तालाबन्दी भएकोमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अन्यत्र स्थानबाट मावि दरबन्दीका शिक्षकलाई ल्याएर प्रधानाध्यापक बनाउने सहमति भएको  छ । लिम्बूले गेलाललाई सुटुक्कै कसैले चाल नपाइकन निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएर हिँड्नु पनि व्यवस्थापन समिति नभएकै कारण हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएको मौकामै सिरहाको जनता उच्चमावि सोनमती गाढाका प्रधानाध्यापक सनाउल्ला खाँविरुद्ध आर्थिक अनियमितताविरुद्ध उजुरी प¥यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविनपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । उनी ४० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । धरौटी बुझाएर छुटेपछि उनलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले रामया उच्चमावि सीतापुरमा प्रअकै जिम्मेवारी दिएर सरुवा ग¥यो । आर्थिक अनियमितताकै आरोप लागेका सिरहा, गुलरिया प्राविका प्रअ रामतपेश्वर साहलाई पनि शिक्षा कार्यालयले सोही जिल्लाको राजेश ठाकुरस्मृति प्रावि, विष्णुपुरमा प्रअ बनाएर पठायो । यस्ता विषयले पनि अभिभावकमा विद्यालयमा हुने ‘सरकारी’ व्यवहारप्रति असन्तुष्टि हुने र त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन समितिमा पर्ने अभिभावकहरू बताउँछन् । व्यवस्थापन समिति र प्रअबीचमा अर्थसम्बन्धी समस्या भएका घटना पनि निकै छन् । सुनसरी अमडुवा–५ को दीक्षा प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले रकम निकाल्न आफूले हस्ताक्षर गरेभन्दा बढी रकम प्रधानाध्यापकले निकालेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महमद इसुव मियाँले तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानाध्यापक नर्मदा कट्टेल भट्टराईले बैंकबाट पैसा निकाल्नका लागि आफूले हस्ताक्षर गरेभन्दा बढी रकम निकालेको उजुरी दिए पनि त्यसबारे कुनै आधिकारिक प्रमाण जुट्न सकेको छैन । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण जुटाउनका लागि बैंकको अर्धकट्टी र विद्यालयको ‘माइन्युट’ खोजी गर्दा प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कोहीसँग फेला पर्न नसकेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय इटहरीका अधिकृत गोकुल निरौलाले बताए । अख्तियारका अनुसार विद्यालयमा अनियमितता भएका कतिपय मुद्दामा छानविन र कारबाही प्रक्रियालाई दबाउन लागेका व्यक्तिलाई पुनः अर्को विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गरी उनीहरूलाई हौंसाउनाले गर्दा पनि अनियमितता मौलाउँदै आएको पाइन्छ । पूर्वका विद्यालयपिच्छे व्यवस्थापन समितिमा फरक–फरक समस्या छन् । सुनसरी भादगाउँ सिनुवारीको भासि उच्चमाविमा निर्वाचन गराउने स्थिति बनेकाले तीन वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन । सात पटकसम्म अभिभावक भेला डाकेर सहमति गराउने प्रयास गर्दा सम्भव नभएकाले गठन हुन नसकेको हो । अध्यक्षका आकाङ्क्षी एकीकृत माओवादीका घनश्याम चौधरी र एमालेका दिलीप चौधरीले अडान नछाडेपछि समिति गठन हुन नसकेको हो ।

चौधरी द्वयलाई मिलाएर लानका लागि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सगेन चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनेकोमा समितिले समेत मिलाएर लान सकेन । ‘निर्वाचन गर्दा जित्ने एकपक्ष सन्तुष्ट भए पनि अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने हुनाले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिग्रिने त्रासले गर्दा गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो,’ प्रधानाध्यापक सत्यनारायण धामीले भने, ‘अहिले त बरु सबै दलहरूले विद्यालयमा जस्तो समस्या आइपर्दा पनि सहयोग गर्छन्, निर्वाचन भएर अध्यक्षमा चुनिएमा त्यो सहयोग पाइँदैन ।’
सिरहाकै सोहपुर गाविसको सोहपुर प्राथमिक विद्यालयमा २०६६ असार ३१ गते तत्कालीन प्रअ बिकाउ यादवले एकलौटी रूपमा आफ्नै छोरीलाई शिक्षक नियुक्ति गरे पनि छोरीलाई भने काठमाडौंमै राखेर पैसा निकासी गरेको उजुरी परेको छ । उजुरीमा यादवले छोरीलाई २०६८ साउन मसान्तसम्म तलब खुवाएको उल्लेख छ । यादवविरुद्ध अभिभावकले पिसिएफ कोटा बढी देखाएर रकम निकासा गरेको, खाजाको रकम दुरूपयोग गरेको, शौचालय निर्माण गर्न दुई लाख र भवन निर्माण गर्न छ लाख ५० हजार निकासा गरेको उजुरी छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा अहिलेसम्म शौचालय र भवन निर्माण नगरेको पाइयो । प्रअ यादवले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नभएकै कारण मनोमानी गरेका हुन् । शिक्षा नियमावली पछिल्लो संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति, अस्थायी शिक्षक बढुवा, घटुवा, ग्रेड रोक्का, अवकास दिनेलगायतका अधिकार रहेकाले गर्दा व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक खिँचातानी बढेको हो । व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने  र आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार कटौती गर्दा वेस हुने सुनसरीका स्रोतव्यक्ति सोमराज ढकाल बताउँछन् । ‘व्यवस्थापन समितिको विवादले गर्दा कतिपय स्कुलमा पठनपाठन ठप्प हुने समस्या र झैझगडा हुने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा लोभले पदमा जाने व्यक्तिले कहिल्यै विद्यालयको हित नचिताउने गरेकाले पनि समस्या हुने गरेको छ ।  अझ सामुदायिक स्कुलका शिक्षक–शिक्षिका त आफैं पनि राजनीति गर्ने गरेका छन् भने माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी पनि सत्ता–राजनीतिले प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । तर, जबसम्म सामुदायिक विद्यालयलाई सत्ता–राजनीतिबाट मुक्त गराउन सकिन्न, शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिने अवस्था छैन ।   कसैको व्यक्तिगत स्वार्थले भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने काम कसैबाट गरिनु नहुने पक्षमा अधिकतर अभिभावक छन् । जिम्मेवार निकायले विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई सुरक्षित र सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अभिभावकको माग छ । स्रोतव्यक्ति ढकालका अनुसार विद्यालय व्यववस्थापन समितिको किचलो भएका विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर निकै कमजोर रहेको पाइन्छ । ‘कतिपय विद्याालयमा अनुगमन गर्दा विद्यार्थीले न्यूनतम सिक्नुपर्ने कुरा पनि सिकेको पाइँदैन,’ उनले भने ।

सुनसरीमा दुई सय ३५ प्राथमिक, ६८ निम्न माध्यमिक र ९१ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । यी विद्यालयमध्ये ६० प्रतिशत विद्यालयमा कुनै न कुनै विवादले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको छैन । बढी मात्रामा दक्षिणी क्षेत्रमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरीक्षक यादव दुलालले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष मात्र संशोधन भएको शिक्षा नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अवधि तीन शैक्षिक सत्र तोकेकोमा वैसाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै चैतदेखि अधिकतर समितिको एकसाथ समय सकिएकाले गर्दा त्यसयता थुप्रैमा गठन हुन नसकेको हो ।  व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा विद्यालय निरीक्षकले नै संयोजन गर्ने गरे पनि जिल्लामा तीन जना मात्र निरीक्षक रहेकाले गर्दा पनि समस्या थपिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मोरङमा पाँच सय ५० को हाराहारीमा सामुदायिक स्कुल छन् । यीमध्ये ५० प्रतिशतमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि बाँकीमा गठन हुन नसकेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने भगवती उच्चमावि, कसेनी उच्चमावि, पञ्चायत मावि गोठगाउँ, श्री उच्चमावि मृगौलियालगायतका विद्यालयमा पनि व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छैन ।   सुनसरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी वीरबहादुर खड्काले व्यवस्थापन समिति स्थानीय निकायजस्तै भएकाले गठन हुन बाँकी रहेका विद्यालयले गठन गर्नुपर्ने बताए ।

यता, कतिपयमा व्यवस्थापन समिति नहुनाले गर्दा प्रअले एकलौटी गर्नु र भएकोमा पनि प्रअ र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको मिलोमतोमा विद्यालयको सम्पतिमा रजाइँ गरेको उजुरी अख्तियारमा बग्रेल्ती पर्न थालेका छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतको आम्दानी विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले मिलोमतोमा ठेक्का लगाएर आफूखुसी गर्ने तर विद्यालयको खातामा दाखिल नगर्नेविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेका छन्,’ अख्तियारको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय इटहरीका अनुसन्धान अधिकृत गोकुल निरौलाले भने, ‘विशेषगरी, विद्यालयको जग्गा, पोखरीसँगै अन्य निजी स्रोतको आम्दानी विद्यालयको खातामा दाखिल नगरेको पाइएको छ ।’ उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयले आर्थिक हिनामिना गरे पनि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रस्ट नीति निर्देशन दिनमा चुकेको र स्थलगत निरीक्षण गरेर पनि प्रतिवेदन दिएको पाइँदैन । अख्तियारको पूर्वाञ्चल कार्यालयमा असोजयता अहिलेसम्म परेका चार सय ६४ वटा उजुरीमध्ये दुई सय त शिक्षालयमा भएका आर्थिक हिनामिनाकै मुद्दा छन् ।