बढ्दो लगानी, खस्कँदो नतिजा

एसएलसीको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ यो पटक पनि अत्यन्त निराशाजनक नतिजा देखिएको छ । ४१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएको नतिजाले नेपालको शिक्षा प्रणालीको दुरावस्था झल्काउँछ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा उत्तीर्ण प्रतिशत करिब पाँच अङ्कले घटेको छ । यस्तो नतिजाले दुई वटा सम्भावना दर्शाउँछ, एउटा विद्यार्थीहरू नजान्ने हुँदैछन् वा उनीहरूले सही शिक्षा पाइरहेका छैनन् । अर्को, परीक्षामा सामेल विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन भइरहेको छैन वा परीक्षा प्रणाली बेकम्मा छ । किनकि वर्ष दिन पढाएर जम्मा तीन घन्टामा जाँच्न खोज्नु नै सही होइन भन्ने तर्क पनि नसुनिएका होइनन् । तर, समस्या कहाँनेर छ, केलाउन जरुरी छ ।
हुन त बर्सेनि परीक्षा केन्द्रहरूमा चिट चोर्ने–चोराउने कार्य रोक्दै मर्यादित बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सफल भइरहेको छ । तर, चिट चोर्न नपाएर नै अनुत्तीर्ण प्रतिशत बढेको हो भने दोष शिक्षण संस्थाहरूले लिनैपर्छ ।
एकातिर, शिक्षकहरूको बढ्दो राजनीतिक संलग्नता, तलब थापेर पनि जिम्मेवारीबोध नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कोर्स सक्नै गाह्रो हुन्छ । जब विद्यार्थीका लागि एउटा किताब पनि पढाइसक्दैनन् भने त्यस्ता शिक्षकले कसरी विद्यार्थीलाई जान्ने बनाउँछन् र विद्यार्थीले लेख्छ ? त्यसमाथि शिक्षकहरू आफैं भने आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निजी विद्यालय पढाउँछन् । सरकारी विद्यालय पढाएर आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा भर्ना गर्नु भनेको सरकारी विद्यालयप्रतिको अविश्वास हो । जब पढाउने शिक्षकलाई नै आफ्नो शिक्षाप्रति विश्वास छैन भने सामुदायिक विद्यालयहरूको उन्नति कसरी सम्भव हुन सक्छ ? उनीहरू आफूले पढाउने विद्यार्थीलाई न्याय गर्नै सक्दैनन् । त्यसैले सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी र सरकारी सेवाका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढ्न बाध्य पार्ने हो भने पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुध्रन सक्थ्यो ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको समस्या अर्को रोग बनेको छ । छानो नभएका विद्यालयदेखि भत्केका कालोपाटीसम्म भएका विद्यालयहरू नेपालमै छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, कतिपय विद्यालय निजी स्रोतबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै समस्याहरूले विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो उपस्थिति देखाउन समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै, सुविधासम्पन्न फाइभस्टार विद्यालयहरूलाई सोधिने प्रश्न र डेस्क–बेन्चसमेत नभएको विद्यालयका विद्यार्थीलाई सोधिने प्रश्न पनि एउटै हुन्छ । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । बाह्रै महिना पढेको पढ्यै गर्ने र एक–दुई महिना मात्र जसोतसो विद्यालय जान पाउने दुई खालका विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्न सोध्नुले पनि अनुत्तीर्णहरूको सङ्ख्या बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, ठूलो लगानीका बाबजुद किन समस्या देखिन्छ, त्यो केलाउनु आवश्यक छ ।
यसका साथै शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयको वातावरणमा सुधार ल्याउने र परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘संसार लिभिङ सर्टिफिकेट’
एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि देशभरमा चार जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् भने केहीले आत्महत्या प्रयास गरेका छन् । अनुत्तीर्ण भएको चोट खप्न नसकेका विद्यार्थीहरूले आत्महत्याको कुबाटो रोजेका छन् । अनुत्तीर्ण भएपछि आत्महत्याको घटना बढ्दै जाँदा ‘स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट’लाई ‘संसार लिभिङ सर्टिफिकेट’ समेत भन्न थालिएको छ ।
यसपटकको एसएलसीमा झापाका एक छात्रले सर्वाधिक अङ्क ल्याइरहँदा झापाकै हरिकुल नमुना उच्चमाविबाट परीक्षामा सामेल भएकी सुरुङ्गाकी १७ वर्षीया सपना चौहानले आत्महत्या गरेकी छिन् ।
यस्तै, अनुत्तीर्ण भएपछि रुकुम सदरमुकाम खलङ्गा–५ पिपलनेटाकी १६ वर्षीया सुमित्रा केसी र चितवन रत्ननगरस्थित स्काइराइडर आवासीय माविबाट एसएलसी परीक्षा दिएकी चितवन कपरखोरी गाउँका १६ वर्षीय अनिश अमगाईले समेत आत्महत्या गरेका छन् । यता, सिन्धुपाल्चोककी सुनिता बस्नेतले समेत अनुत्तीर्ण भएको झोँकमा आत्महत्या गरेकी छिन् ।
परीक्षामा फेल भएको झोँकमा रक्सी खाँदा दमकका प्रकाश लिम्बू बेहोस भएका छन् । यस्तै, मोरङ बेलबारीकी सविता राईले समेत आत्महत्या प्रयास गरेकी छिन् । जनकपुरमा पनि एक छात्राले पानीटङ्कीबाट हामफालेर आत्महत्या प्रयास गरेकी छिन् ।
अभिभावक तथा विद्यालयको सही मार्गदर्शनको अभावमा विद्यार्थीहरूले गर्ने आत्महत्या र आत्महत्या प्रयासलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध पक्षले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
विशिष्ट भएर पनि फेल
नेपाली विषयमा ७१, बाँकी ६ वटा विषयमा ९० भन्दा धेरै अङ्क ल्याएका सामाजिक विषयमा १८ अङ्क, अनि नतिजा फेल । चितवनको नारायणगढस्थित बालकुमारी इङ्गलिस स्कुलका छात्र देवेश अधिकारी (सिम्बोल नम्बर ०३४४७३५ ‘ए’) को सामाजिक विषयमा १८ अङ्क आएको मार्कसिट प्राप्त भएको छ । उनको प्राप्ताङ्क जम्मा ८१.७५ प्रतिशत हुन्छ ।
स्कुलमा सधैँ प्रथम हुँदै आएका देवेशको एसएलसी देखेर उनीलगायत विद्यालयका सबैले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन् ।
फेल हुनेको सङ्ख्या बढ्दो
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर राम्रै बजेट छुट्याइएको छ । नेपालको शिक्षाक्षेत्रको बर्सेनि करिब २० प्रतिशत बजेट शिक्षाक्षेत्रको लागि छुट्टिन्छ । निजी तथा गैससले दिने अनुदान र सहयोग जोड्दा देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट त शिक्षाक्षेत्रकै लागि खर्च भएको देखिन्छ । तर, विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा प्रवेशिका (एसएलसी) को अनुत्तीर्ण दर भने निरन्तर बढ्दो छ । जुन सबैको टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ ।
२०६९ को एसएलसीमा प्रत्येक १० विद्यार्थीमध्ये झन्डै छ जना अनुत्तीर्ण भए । यसपटकको अनुत्तीर्ण प्रतिशत ५८.४३ रह्यो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ५.५९ अङ्कले बढी हो । अघिल्लो वर्ष २०६८ मा ४७.१६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएकोमा यस वर्ष ४१.५७ प्रतिशत उत्तीर्ण भए ।
चार अर्बको औचित्य ?
सरकारले सन् २०१५ सम्म सबैका लागि शिक्षा भन्ने नाराका आधारमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको छ । कार्यक्रमले विद्यालयको वातावरण, शिक्षक उपस्थितिलगायत सुधारका काम सुरु गरेको चार वर्ष भए पनि यता नतिजा भने ओरालो लागेको देखिएको छ । 
यस कार्यक्रमको पहिलो चरणमा चार वर्षमा चार अर्ब अतिरिक्त खर्च भइरहेको अवस्था छ । तर, अवस्था सुध्रनुको साटो झन् बिग्रिँदैछ । धेरै विद्यार्थी फेल भएको नतिजा आइरहँदा खर्च गरिएको भनिएको रकमको छानविन हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
‘यो कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व २०६५ मा उत्तीर्ण प्रतिशत ६८.४७ थियो,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘यो कार्यक्रम लागू भएपछि ६८ प्रतिशतबाट ४१ मा आइपुग्यो ।’ उनले शिक्षाक्षेत्रमा राज्य विभिन्न कारण नीतिगत रूपमै असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सजिलो बनाउँदा पनि यस्तो
एसएलसीमा कक्षा ९ र १० बाट प्रश्न सोधिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै एसएलसीलाई सरल बनाउन २०६३ सालदेखि कक्षा १० बाट मात्र प्रश्न सोध्न सुरु गरिएको थियो । त्यसको दुई वर्षसम्म उत्तीर्ण प्रतिशतमा वृद्धि भयो । २०६५ सालमा सबैभन्दा बढी ६८.४७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । तर, त्यो अवस्था धेरै दिन टिक्न सकेन । तीन वर्षयता लगातार उत्तीर्ण प्रतिशत पाँचदेखि आठ अङ्कले घटिरहेको छ ।
यस्तो पनि प्रश्न
यसपटकको एसएलसीको सामाजिक विषयमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो, ‘संविधानसभा किन भएन ?’  आम नेपाली र दललाई नै थाहा नभएको कुरा विद्यार्थीलाई सोधेर कस्तो उत्तर आयो भने पास भन्न खोजिएको हो ? समयसामयिकका नाममा यस्तो प्रश्न सोधिनुले एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार पार्दाको अस्तव्यस्तता देखाउँछ ।
२५ अर्ब लगानी फेल
अनुत्तीर्ण दर बढ्नुले आम विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई निरास मात्रै बनाएको छैन, राज्यको अर्बौं लगानी पनि खेर गएको छ । राज्यले प्रतिवर्ष एक विद्यार्थीलाई सरदर १० हजार रूपैयाँ लगानी गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार एसएलसी दिउन्जेल प्रतिविद्यार्थी राज्यको प्रत्यक्ष लगानी करिब एक लाख रूपैयाँ पुग्छ । यसपालि फेल भएका दुई लाख ५५ हजार विद्यार्थीमा गरिएको जम्मा २५ अर्ब लगानी खेर गएको छ ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् करिब एक लाख नौ हजार स्थायी तथा राहत, पिसिएफ, अस्थायी र अन्य गरी करिब दुई लाख शिक्षकलाई तलब, सुविधा र तालिम प्रदान गरेको छ । जसको उपलब्धि भने खस्कँदो छ । विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण शिक्षकको लापरवाहीलाई समेत मानिएको छ ।
सिकाइमै छ कमजोरी
एसएलसीमा अनुत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नुको मुख्य कारक शिक्षकको लापरवाही र शिक्षणपद्धतिको त्रुटिलाई मानिएको छ । शिक्षा विभागले सन् २०११ मा कक्षा १० का विद्यार्थीमा गरेको अध्ययनअनुसार ६० प्रतिशतको सिकाइ अत्यन्त कमजोर छ । बाँकी ४० प्रतिशतको सिकाइ पनि परीक्षा उत्तीर्ण मात्र गर्ने स्तरको छ । गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञानको सिकाइ अत्यन्त कमजोरमा पर्छ । यसपालि पनि सबैभन्दा बढी यिनै तीन विषयमा विद्यार्थी फेल भएका छन् ।
अध्ययनअनुसार ४९ प्रतिशत विद्यालयमा गणित र विज्ञानका, ४५ प्रतिशत विद्यालयमा नेपाली र सामाजिक शिक्षाका विषयगत शिक्षक छैनन् । हिमाली क्षेत्रका ७८ प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सरकारले तोकेअनुसार छ तर त्यही क्षेत्रको सिकाइ कमजोर देखिन्छ । तराई र पहाडी क्षेत्रमा पनि सिकाइ गतिलो छैन ।
फुलब्राइट एसोसियसन अफ् नेपालको अध्ययनले उपत्यकाका ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार शिक्षणयोग्य नभएको देखाएको छ । ८४ प्रतिशत नेपाली नागरिकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन्, तिनको सिकाइ कमजोर हुँदा एसएलसीमा फेल प्रतिशत बढेको छ ।
‘पठनपाठनको गुणस्तरमा एकरूपता नहुनु, परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रमअनुरूप नहुनु, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अन्तर परीक्षक वैधता नहुनु त्यसको कारण हो,’ शिक्षाविद् प्राध्यापक मनप्रसाद वाग्लेको विश्लेषण छ, ‘पठनपाठन र प्रश्नपत्रबीच तालमेल नमिल्दा विद्यार्थी अलमलमा छन् । पाठ्यपुस्तक बेलामा पुग्दैन, शिक्षकमा पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने क्षमता छैन । पठनपाठन जिल्ला र स्कुलपिच्छे फरक छ । शिक्षकको योग्यता र तालिममा भिन्नता छ । पाठ्यक्रमअनुसार प्रश्न सोद्धा विद्यार्थीले उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ ।’
विद्यालयको अनुगमन नहुने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था नहुने, शिक्षकमा चरम राजनीतीकरण मौलाएका कारण नतिजा खस्किँदै गएको उनको विश्लेषण छ ।
३४५ शुन्य, मनाङका सबैभन्दा धेरै पास
२०६९ सालको एसएलसी परीक्षाको परिणाम प्रकाशितसँगै केही विद्यालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् लगातार तीन वर्षसम्म विद्यालयको रिजल्ट शून्य भएमा अनुमति खारेज गरिन्छ । खारेजीमा पर्ने अधिकतर विद्यालय उच्चपहाडी र पहाडी जिल्लाका रहेका छन् । त्यसो त अघिल्ला वर्षभन्दा कम प्रतिशत उत्तीर्णले सुगमका सामुदायिक विद्यालयहरूका परिणाम पनि निराशाजनक छन् ।
सालको एसएलसी परीक्षामा मुलुकभरका तीनसय ४५ विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । शून्य नतिजा आएका मध्ये २२ वटा निजी विद्यालय छन् । नतिजा शून्य आउने अधिकांश निजी विद्यालय काठमाडौं उपत्यकाका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रक खगराज बरालका अनुसार काडमाण्डौंका आठ, भक्तपुरका दुई र ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयको नतिजा शून्य छ । उपत्यकाका कुनै पनि जिल्लामा सामुदायिक विद्यायालयको नतिजा शून्य नरहेको पनिकाले जनाएको छ । नतिजा शून्य आउने अन्य निजी विद्यालय झापा, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, बाँके र कञ्चनपुरका छन् । सामुदायिकतर्फ सबैभन्दा धेरै उदयपुरका ३१ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मुस्ताङ जिल्लाले ८२ दशमलव ०५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गरेर सबैभन्दा धेरै पास गराउने जिल्ला भएको छ ।