राज्यको दायित्व : शैक्षिक पुनःसंरचनामा

२००७ सालभन्दा अगाडि नेपाली जनता क्रुर र तानाशाही राणा शासकहरुका कारणले शिक्षाबाट वञ्चित भए । क्रान्तिपश्चात् नेपालमा झरीमा च्याऊ उम्रिएझैं विद्यालयहरुको विस्तार भयो । तर, यसको कुशल व्यवस्थापन, गुणस्तरीयता र अनुगमनमा सङ्कट देखाप¥यो । विद्यालय, पाठ्यक्रम र यसको गुणस्तर सुधारको निम्ति नेपालमा अनेकन आयोगहरु बनाउने र सुझावहरु लिने काम भयो । तर, गुणस्तरमा विद्यमान समस्या अझ् बढ्दो छ ।
विद्यार्थीहरु चाहेअनुसारको ज्ञान हासिल गर्न वञ्चित छन् । हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु शैक्षिक बेरोजगारी दर बढाउन उद्दत छन् र बढाइरहेका छन् । शिक्षा मानिसको जीवन, दर्शन र समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ, जसले समसामयिक विश्वपरिवेश र यसका विकासलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै यसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ, जसले जीवन, दर्शन र समाजलाई फाईदा पु¥याउँछ । यसका निम्ति राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।
विश्वबजार अहिले सीमाहीन भएको छ । ज्ञान–विज्ञानको विष्फोटनसहित यसको क्षेत्र फैलिँदो छ । तर, हामी विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नसक्ने शिक्षा लिन बाध्य पारिएका छौँ, नेपाली जनता जापान, कोरिया, चीन, भारत अमेरिका, बेलायत गएर उत्कृष्ट भएका धेरै उदाहरणहरु छन्, तर यहाँ उत्कृष्ट भएर पनि विश्वबजारसँग मेल खान नसक्ने वातावरण छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत, साधन, खनिजहरुले भरिपूर्ण मुलुक हो । यहाँ असङ्ंख्य पर्यटकीयस्थल, जलस्रोतका क्षेत्र जडीबुटीका प्रजाति र खनिजहरु छन् तर तिनीहरुलाई नेपालभित्रै अध्ययन, अनुसन्धान गरी उपयोग गर्ने किसिमको व्यावहारिक शिक्षा लिने–दिने परिपाटीको अभाव छ ।
नेपाली जनता विदेशका विभिन्न क्षेत्रमा गएर श्रम गरिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली माटोमा नै श्रम गरी अर्थ उपार्जन गर्न सकिने किसिमको शिक्षाप्रति राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नेपालीहरु कोही अति धनी छन् त कोही अति गरिब, कोही सुविधासम्पन्न बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् त कोही स्कुल जान समेत पाउँदैनन् । राज्यले गरिबी विवारणका निम्ति लाखांै रुपैयाँ खर्चिए तापनि उसको वास्तविक गन्तव्य गरिबीको खाडल अझै बढाउने तिर उद्दत छ । शिक्षाको अवसर सबै जनतालाई समान किसिमले बाँडिनुपर्नेमा गरिब र धनीबीच असमान ढङ्गले बितरित छ । शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणले जरो गाडेको र राज्य चलाउने निकायहरु नै यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढङ्गले संलग्न भएकाले यो चुनौतीलाई सामना गरी सर्वसुलभ शिक्षा बनाउनेतर्फ राज्य गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
नेपाल भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले विविधता भएको मुलुक हो । नेपालमा एउटा जात, सम्प्रदाय, क्षेत्र र धर्मको आधिपत्य कायम नभएको परिस्थितिमा यसलाई संयोजन गर्न राज्यले सोहीअनुरुपको समकालीन पाठ्क्रम  निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पाठ्क्रम भन्नाले शिक्षक, विद्यार्थी  शैक्षिक क्यालेन्डर साथै यसका अलावा धेरै विषय समेटिएको शैक्षिक कार्यक्रम भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालका विश्वविद्यालयमा न त शैक्षिक क्यालेन्डर लागू भएको छ, न सम्बन्धित निकाय त्यसप्रति जिम्मेवार छन्, न त यसको उपयोगमा गहिरो बहस चलेको छ । तसर्थ यसको उपयोगिता र कार्यान्वयनबारे राज्य,  सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
परीक्षा प्रणालीको गुणस्तरहीनता र परीक्षणको एकरुपतामा कमीले गर्दा अध्ययनशील र लगनशील  विद्यार्थीमा नैराश्यता ल्याएको छ । अर्कोतर्फ विदेश गएका सँगैका साथीहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको परिस्थितिको मनोवैज्ञानिक असर यहाँ हुने युवामा परेको छ ।
नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा बूढापाका शिक्षकहरुको बाहुल्यता भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र शैक्षिक जगतमा देखिएको छ । आज शैक्षिक क्षेत्रहरुमा भर्खर आईएड, बिएड, एमएड गरेर क्षमता आर्जन गरेका शिक्षकहरु हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर समग्र शिक्षालाई नै धोका दिने कामप्रति र यस्ता यावत शैक्षिक विकृतिप्रति राज्य गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता र चुनौती हो ।
हाम्रा शिक्षलयहरुमा पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्रीको अभाव खड्किने पुरानै रोग हो । भर्खरै संशोधित विषयवस्तुहरुको सन्दर्भ सामग्रीहरु पुस्तकालयमा नपाई असान्दर्भिक कोर्स पढ्न बाध्य हुनुपरेकोप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
आज विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा धेरै अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको उचित र अग्रगामी शैक्षिक पुनः संरचनाप्रति सबै पक्ष घोत्लिन आवश्यक छ ।
हरिप्रसाद कट्टेल