निजी शैक्षिक संस्थाभित्रको यथार्थ

महेश धिताल 

आज बजार फराकिलो भएको छ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी पनि । निजी शिक्षालय गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यालयलाई शैक्षिक कारखाना बनाई अभिभावकबाट शुल्क असुली, विद्यार्थीलाई प्रशोधन गरी उत्पादन दिने चलनै बनिसक्यो, तर अभिभावकबाट प्राप्त लगानी र पसिनालाई प्रशोधन गर्ने निजी क्षेत्रका कारखानाको शैली अलि पृथक छ ।
भाडाको घर, दुई–चार जोर डेस्क–बेन्च, लेख्ने बोर्ड र भित्ता राम्ररी सिँगारिएको अफिस कोठाको उपलब्धतामा शैक्षिक कारखाना तयार हुन्छ अनि सुरु हुन्छ कच्चा पदार्थ प्रशोधन । भौतिक संरचनाको जोहो भएपछि पालो आउँछ प्रशोधन गर्ने यन्त्र अर्थात् शिक्षक–कर्मचारीको । मोलतोल हुन्छ र गुणस्तरको कुरा गेटतिरै झुन्ड्याएर, कारखाना प्रशासनले न्यून भोल्टेजमा जुन यन्त्र चल्छ त्यही छान्दछ ।
छानिएको लो भोल्टेजमा कार्यसम्पादन गर्ने यन्त्रको सो कारखाना कति दिने उडान हो, यसै भन्न सकिन्न । कारखाना प्रशासनको कुल–कुटुम्ब, नाता–गोता, साला–साली, भाइ–बहिनीको टुप्लुक्क आगमनसम्म मात्रै पनि हुनसक्छ या यन्त्रले काम गरेसँगै माग्ने भोल्टेज वृद्धिमा भर पर्छ । छैठौँ घन्टीमा कक्षा गएको शिक्षक सातौँ घन्टीमा ‘तपाईले यस संस्थालाई पु¥याउनुभएको योगदानको उच्च कदर’ सम्म अटाएको धन्यवाद र सोही मितिबाट बिदाइको पत्र थमाइन सक्छ ।
कारखानामा मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तलब लिएर कार्यरत् कर्मचारी पनि हुन्छन् । हुन त, हकहित तथा तलब–भत्ता, सेवा–सुविधा आदि सर्त राखी विभिन्न सङ्घ तथा युनियनहरुले सङ्घर्ष नगरेका होइनन् र गरिरहेकै पनि छन् । तर पनि यस क्षेत्रले हालसम्म त्यस्तो उल्लेखनीय परिवर्तन भने महसुस गर्ने अवस्था छैन । निजी शैक्षिक कारखानाका शोषित मजदुर कमिलाको आहारा खाएर हात्तीको श्रम गर्न बाध्य छन् ।
हाल सोही क्षेत्रको सरकारी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत् शिक्षक कर्मचारीको तहअनुसार प्रावि तहमा न्यूनतम् १३ हजार छ सय ५०, निमाविमा न्यूनतम् १४ हजार चार सय ८० र माविमा न्यूनतम् १८ हजार सात सय ९० तलबभत्ता बुझ्ने गरेको पाइन्छ । तर, निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक÷कर्मचारी क्रमशः प्राविमा तीन हजार, निमाविमा पाँच हजार र माविमा सात हजार सरदरमा कायम रहेको छ । केही ठाउँ–विशेषका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाले भने आफ्ना कर्मचारीलाई सरकारी संस्थाकै हाराहारी वा सोभन्दा माथिको पनि तलबभत्ता तथा सेवा–सुविधा दिएको पाइन्छ, जुन एउटा गर्व गर्ने विषय बनेको छ ।
देशको बिगँ्रदो आर्थिक अवस्था, बढ्दो बेरोजगारी, जनशक्तिको आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन आदि कारणले जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो हिस्सा निजी शैक्षिक कारखानामा निर्भर बनेको छन् ।
गरिबी, बेरोजगारी र तत्कालका आवश्यकता टार्न यन्त्र कारखानामा थाहै नपाई पस्छ, केही वर्ष अनुभव बटुल्नै बित्छ, पछि सोही क्षेत्रमा काम गर्दागर्दै उमेर ढल्केको पत्तै हँुदैन । जसले यस्ता कारखानालाई एउटा पुलको रुपमा प्रयोग गर्छन् र फड्केर नयाँ गन्तव्यतिर लाग्छन्, उनीहरुको भविष्य उज्वल बनेको देखिन्छ । तर, जो त्यसरी फड्किन सक्दैन, उसको जीवन घोटिँदाघोटिँदै त्यहीँ बित्छ । न खास आसलाग्दो तलब, न सामाजिक सुरक्षा, न कुनै कोष, न  जीवनस्तर उन्नति !
मजदुर काममा लागिरहन्छ बफादार सिपाहीजस्तो । गालीगलौज, हप्काइ र शोषणको शिकार बन्छ । न्यून पारिश्रमिक, त्यो पनि समयमा नपाउने यन्त्र भएको कारखानाको मालिकले नकमाएको, नजमाएको, चिल्ला गाडीमा नकुदेको, विभिन्न अन्य संस्थामा लगानी नगरेको सायदै हुन्छन् । तर, कारखाना मालिक कानुनले के व्यवस्था गर्छ, विचार गर्दैनन्  । सायद उनीहरुलाई नेपालको श्रम ऐनले कुनै पनि मजदुरको न्यूनतम् मासिक तलव छ हजार दुई सय हुनुपर्छ भन्ने पनि ख्याल छैन । कारखाना मालिकहरु मजदुरलाई सक्दो निचोरेर रित्याउँछन् । मजदुर भने निरन्तर काममा घोटिइरहन्छन् ।
साना लगानीका विद्यालयको भौतिक अवस्था, कक्षाकोठा, खानेपानी, खेलमैदान, शौचालय आदि व्यवस्थित छैनन् । विद्यालय–विद्यालयबीचको आवश्यक दूरी र व्यवहार नियमबमोजिम छैन । शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधा समान छैन । अत्यन्त न्यून छ । तर, पनि विद्यालय वा भनौं ंंनिजी शैक्षिक कारखाना बर्सेनि थपिदै छन् । अरुले फाइदा गरेको देखी वा देखासिखी गरेर विद्यालय खोल्ने चलन बढेको छ । यावत् समस्याको जरो यस्तै प्रवृत्तिबाट सुरु हुन्छ ।
यसबाहेक, शिक्षक÷कर्मचारीलाई तलबमान स्पष्ट खुलाई नियुक्ति दिने परिपाटी छैन । सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, उपदान, औषधि–उपचार खर्च, कल्याण कोष, निवृत्तिभरण, दुर्घटना बिमा आदि सपनाका कुरा भइदिएका छन् । निजी शिक्षकको नियमन र किताबखानाको व्यवस्था छैन ।
शिक्षक–कर्मचारीका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने, ऐन–नियमले तोकेको पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने, शिक्षा ऐन तथा नियमावली पालना गर्ने सवालमा निजी शिक्षालयका सञ्चालक गम्भीर नदेखिँदा शिक्षकका मनमा असन्तुष्टिको ज्वाला सल्किँदो छ ।
उल्लेखितमध्ये आधा मात्र लागू भए पनि यो क्षेत्र अझ् मर्यादित बन्ने थियो । विडम्बना, यस्ता मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । निश्चित छ, अनपेक्षित वातावरणले सङ्घर्ष निम्त्याउँछ र शक्ति असन्तुलित हुन्छ । तर, सङ्घर्षको सामान्य नियम पनि नबुझेजस्तो गरेर निजी शैक्षिक कारखाना मालिकहरु यस्ता माग उठाउने र वकालत गर्ने दुवै पक्षलाई शत्रु र शिक्षाविरोधीका रुपमा चित्रण गर्छन् ।
निजी शैक्षिक कारखानाआवद्ध मजदुरलाई सम्बोधन गरी सम्बद्ध पक्षबाट सकारात्मक ठोस कदम चालेको पाइँदैन । शैक्षिक कारखानासँगै समस्या र समाधान गर्ने तरिकासमेत आफ्नै छन् । त्यसैले यस्तो विभेदको अवस्था नियमन गर्न आफैँमा कठिन छ । तर, यसो भन्दैमा सरकार उदासिन हुन मिल्दैन । समस्या समाधानमा सकारले प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । किनकि ऊ यस क्षेत्रबाट कर उठाउँछ । साथै सामूहिक सौदाबाजीबाट सेवा, सुविधा हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारी तवरबाट नीति–नियमको  निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।