खाँचो गाउँमुखी विश्वविद्यालयको

राष्ट्रप्रमुख देशभित्र पुजनीय हुन्छन् तर विद्वान विश्वभर । त्यही विद्वान बनाउने उद्योग विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयले हरेक युगको अध्ययन अनुसन्धान गरी मानवीय जीवनलाई ज्ञान दिइरहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको शिक्षाको अवस्थाले त्यो देशको स्थिति झल्किन्छ । नेपालमा त्रिभुवन, महेन्द्र संस्कृत, पूर्वाञ्चल र पोखरा गरी चार वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् तर कुनै पनि विश्वविद्यालयको उत्पादनबाट आम नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । ‘ग्लोबलाइजेशन’ले शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालका विश्वविद्यालयको शिक्षा परम्परागत ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपालमा विश्वविद्यालयको शिक्षा कछुवा गतिमा सञ्चालन भइरहेकाले हिजोआज खुला र निजी क्षेत्रको लगानीमा विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय, क्षेत्रीय र प्राविधिक गरी तीन तहमा विभाजन गर्नुपर्ने तर्कहरू पनि छन् । गाउँ नै गाउँले बनेको नेपालमा गाउँमुखी विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ । परम्परागत पेसालाई आधुनिकतातर्फ ढाल्न लुगा सिउनेलाई फेसन डिजाइनर र अन्य पेसाका लागि पनि उच्चस्तरको शिक्षा दिने दूरशिक्षा प्रणालीको विकास गर्न खुला विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तो विश्वविद्यालयले परम्परागत पेसामा संलग्न केश काट्ने, फलाम, सुन तथा अन्य धातुको सामग्री बनाउने, सरसफाइको काम गर्नेलाई आधुनिक शिक्षामार्फत् सम्मानित पेसा गरेको अनुभव दिलाउन र त्यस्ता सीप नयाँपुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
परम्परागत पेसाले प्राज्ञिक समकक्षता पाएपछि अन्य जातिले पनि ती सीप सिकेर समाजमा घुलमिल भई कामलाई सम्मानित पेसा र रोजगारको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । घरको काम गरेर वर्षमा केही दिन विश्वविद्यालयमा आउने र अधिकांश दिन गाउँमा आफूले गरेकै परम्परागत सीपलाई अध्ययनको विषयवस्तु बनाएर नेपाली शिक्षालाई नेपालमै खपत हुनेखालको अवधारणामा दूरशिक्षा सञ्चालन गर्ने खुला विश्वविद्यालय सबैभन्दा बढी आवश्यक छ । यसका लागि ग्रामीण भेगमा पनि क्षेत्रीयस्तरमा सरकार वा निजीक्षेत्रको पहलमा विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ ।
अहिले गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानी र राजधानीबाट विदेशतर्फ बौद्धिक पलायन भइरहेको छ । त्यसैले विश्वविद्यालय स्वायत्त र प्रविधिक विषयको भएर मात्र पुग्दैन । नेपालमा उनीहरूले रोजगार पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिने काम राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । राज्यले देशको माग सुहाउँदो शिक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने विश्वविद्यालयको स्वरूप बनाउनुपर्छ । अहिले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई आत्मनिर्भर र पूर्ण स्वायत्तता भएको विश्वविद्यालय बनाउने नीति नेपालका लागि फलदायी हुन्छ ।
विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय तहमा अघि बढाउन जनकपुर, वीरगञ्ज, सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिममा विश्वविद्यालय खोल्ने तथा कृषि र वनका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा औपचारिकरूपमै बहस अघि बढेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा विश्वविद्यालयलाई ग्रामीण नागरिकको चाहनाअनुसारको प्राविधिक ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । परम्परागत पेसा र सीपलाई आधुनिक शिक्षाप्रणालीमा ढाल्ने गरी विश्वविद्यालयको शिक्षामा प्रवेश गराउन आवश्यक छ । राज्यलाई चाहिने जनशक्तिका लागि नयाँ विषय र संरचनामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आम नागरिकको पँहुच सबै विषयमा सहजरूपमा पुगेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि क्षेत्रीयरूपमा सबै किसिमका आर्थिक क्षमता भएका नागरिकका छोराछोरी पढ्न सक्ने सर्वसुलभ अवधारणाको विश्वविद्यालयीय संरचना हुनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयको छाता ऐन तयार हुँदै गरेकाले पहिले नै संसदमा पठाएको सुदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको विधेयक राजनीतिक विवादले अघि बढ्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय क्षेत्रमा जहिले पनि विवाद ल्याइरहनुभन्दा भौगोलिक दृष्टिकोणले अहिले खुलिसकेका र खुल्ने क्रममा रहेका विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय आधारमा उच्चशिक्षाको केन्द्रबिन्दु बनाएर ती क्षेत्रमा चलेका क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालयमा गाभ्ने र प्राविधिक रूपमा उच्चशिक्षाका लागि प्रत्येक विकास क्षेत्रभित्र अनिवार्य क्याम्पसहरू खोल्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेकाले यसका आधारभूत विशेषता नै हराउन बेर छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यहाँका कतिपय विश्वविद्यालयको पढाइको मान्यता नहुने स्थिति आयो भने सबैभन्दा नमज्जा हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि नीति निर्मातालाई सचेत बनाएर सरकार नियन्त्रित विश्वविद्यालय बनाउन छाता ऐन परिमार्जन गरी नयाँ सोच अघि ल्याउनुपर्छ ।
 नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापनापश्चात् विश्वविद्यालयको संरचना वित्तीय दृष्टिकोणले राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय, सामुदायिक तथा निजीसमेत हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी ती सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक प्राज्ञिक मुख्य मान्यता, गुणस्तर, पाठ्यक्रम, पठनपाठन एवम् परीक्षा मूल्याङ्कन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारी व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालय कतिवटा भन्दा पनि उच्चशिक्षा प्रणालीले देशको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासको जग निर्धारण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गर्दा प्राज्ञिक प्रशासनिक क्षमता सम्पन्न उत्तरदायित्व बहन गर्ने दूरदर्शी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुस्थितिको सूक्ष्म ज्ञान भएका विशिष्ट विद्वानहरूबाट चयन गरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विश्वविद्यालयहरू सरकारी अनुदानमा बढी आश्रित भएकाले पनि हस्तक्षेप बढेको देखन्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अनुहार हेरेर त्यो कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने थाहा पाइने भएकाले पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभई विश्वविद्यालयको सिनेटबाट नै छनोट हुने ऐन बन्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, निजी विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप कम हुन गई गुणात्मक प्रगति हुने सम्भावना रहेकाले अबको सङ्घीय पुनर्संरचनामा निजीस्तरलाई पनि विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ  । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अरूभन्दा कम सरकारी सहयोग लिने भएकाले त्यसमा सरकारी हस्तक्षेप छैन । हतारमा ऐन बनाउने तर व्यवहारमा ढिलो गरी वा आंशिकरूपमा लागू गर्ने नेपाली परम्परा विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा थोपरिन हुन्न ।
सरकारी अनुदानबाट चल्ने विश्वविद्यायहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । प्राध्यापकको काम पढाउने मात्र हो भन्ने सोच छ । तर, विश्वविद्यालय भनेको त ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो । यसका लागि प्राध्यापकहरूलाई रोजगारीको आधा समय अध्यापनमा र आधा समय अनुसन्धानमा लगाउने नीति बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको शिक्षालाई बजारमुखी बनाउनु पनि आवश्यक भएकाले महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयलाई रूपान्तर गरी ‘संस्कृत तथा संस्कृति’ विश्वविद्यालय बनाएर लान सकिन्छ ।
नेपालको अहिलेको शिक्षा नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विद्यार्थीभन्दा शिक्षक र प्राध्यापकहरू नै बढी प्रशिक्षित हुनेखालको छ । धेरै यस्ता विषयहरू पढाइन्छ, जसमा विद्यार्थीले जति सीप प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गरिरहेका छैनन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि मात्र पढिरहेको देखिन्छ । आईए, बीए र एमए गरिसकेकाहरू अहिले आफूले पढेको विषय जीवनमा कसरी लागू गरियो भन्दा, घरायसी हिसाब गर्न र आफूले सिकेको भाषामा बोलचाल, पत्राचार र केही लेख्नेबाहेक केही सिकिएन भन्ने गर्छन्, जुन उनीहरूले कक्षा १० सम्ममा नै सिकिसकेका हुन्छन् ।
शिक्षक र प्राध्यापकहरू जब पढाउन जान्छन् त्यसपछि पुस्तकहरूबाट विद्यार्थीका व्यवहारबाट र बाध्य भएर विद्यार्थीका लागि गर्नैपर्ने भएबाट धेरै कुरा सिकेको अनुभव सुनाउँछन् । नेपालको अहिलेको अधिकतर विषयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था शिक्षक र प्राध्यापक स्वयम् प्रशिक्षित हुनेखालको मात्र छ । विद्यार्थीले त विद्यालयस्तरमा जानेको आधारभूत जानकारीबाट व्यवहार चलाइरहेको हुन्छ । त्यसैले सङ्घीय राज्यमा जुनसुकै विषयमा पनि विद्यार्थी प्रशिक्षित हुने सीप सिक्ने ढाँचामा शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

विजयप्रसाद  मिश्र