जनताका गुनासा र उजुरी सुन्न र समाधान गर्नका लागि प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउँदाको समयमा जति हाई–हाई थियो, अब त्यति नै बाई–बाई गर्ने अवस्थामा पुग्न लाग्यो नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकार ।
२०६८ कात्तिक १७ गतेबाट सञ्चालनमा आएको यो गुनासो सुन्ने हेलो सरकार अहिले आएर नाम मात्रको र निकम्मा जस्तै लाग्न थालेको छ । सुरुका दिनमा गुनासो सुन्नका लागि उत्साहका साथ सवाल–जवाफ गर्ने गरिन्थ्यो भने हिजो आज फोन उठाएर राखिदिने र गुनासो सुन्दा–सुन्दै टिपोट नै नगरी फोन राखिदिने गरिएको छ ।
मलाई एक कर्मचारीले भदौ २६ गते बेलुका त्यस्तै व्यवहार देखाए । सञ्चालनमा आएको समयदेखि हालसम्म मैले पनि एक सयभन्दा बढी कल र त्यति नै मात्रामा विभिन्न प्रकारका गुनासो, समस्या र समाधानका उपायहरु र राष्ट्रिय महत्वका बारेमा अनेकौ सूचना दिएँ । तर, हालसम्म तीमध्ये कुनै एकको पनि सुनुवाइ भएको देखिएन । तत्काल समाधानको निम्ति पहल गर्न व्यवस्था गरिएको हेलो सरकारमा टिपाएका सूचनाहरु प्रधानमन्त्रीका पीए, सचिव तथा कहिले एक मन्त्रालय र कहिले अर्को मन्त्रालय हुँदै ती गुनासाहरु कुनै कुनामा थन्किन पुगेका होलान् ।
राष्ट्रिय महत्वका सूचनाहरु, नेपालमा प्रमाणिक समयको अभाव, रेडियो र टेलिभिजन च्यानलैपिच्छेका मनोमानी समयमा समाचार, नेपाल वान टिभीको व्याकरण अशुद्धि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउनका लागि आवश्यक पत्रकार सम्मेलन कक्षसम्बन्धी व्यवस्था, नेपाल टेलिकम ल्यान्डलाइन फोनबाट मिनेटकै तीन रुपैयाँ असुल्ने गरिएको, उत्पादकले आफुखुसी आफ्नो उत्पादन राम्रो छ भन्दै नेपालको नम्बर एक (खानेकुरा, कसरी घोषित भयो ?) भन्दै विज्ञापन बजाउने जस्ता अनेकौं प्रकारका व्यवहारमा नमिलेका समस्याहरुलाई दर्शाए पनि यो हेलो सरकारले ठिक समयमा सम्बोधन नगर्दा झन् दिक्दारी बढेको छ ।
हेलो सरकार कामको शैली उत्कृष्ट भए पनि हेलो सरकार कक्षभित्र रहने कर्मचारीको काम किन यसरी निकृष्ट ? मलगायत धेरै जनाको यो प्रश्न कर्मचारी सा’बहरुलाई ... ।
प्रमोद काफ्ले, इटहरी ४
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !