शिक्षामा विज्ञापनको छाया

शिक्षालाई सर्वसुलभ र विपन्न वर्गको पहँुचमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार नेपालमा साधारण  शिक्षाको तुलनामा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सर्वसाधारणको पहँुचमा आइनसकेको कुरा चर्चा र चिन्ताको विषय बनेको छ ।  शिक्षामा सरकारको लगानी यथेष्ट नहुनु र भएको लगानीसमेत निस्प्रभावी हँुदै जाँदा त्यसको असर रोजगारी र उत्पादनमा पर्न गएको पाइन्छ । केही वर्षदेखि शिक्षामा खुला नीतिको परिणामस्वरुप निजी शिक्षालय स्थापना हुँदै गएका छन् । यसले खासगरी विद्यालय शिक्षामा निजीस्तरबाट उल्लेख्य योगदान पुग्दै आएको कुरा परिणामले देखाउँदै आएको छ । निजी विद्यालयले जस्तै निजी महाविद्यालयले पनि उच्चशिक्षामा राष्ट्रको समग्र शिक्षाप्रणालीलाई योगदान दिन थालेको पाइन्छ । यति हँुदाहँुदै पनि निजी शिक्षालयका बारेमा सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा केही प्रश्नहरु उठने गरेका छन् । जस्तै, शिक्षा व्यवसाय हो या सेवा ?, के निजी शिक्षालयको भड्किलो गतिविधिले विद्यार्थी र अभिभावकको शोषण भइरहेको छ ?, शिक्षाक्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक प्रतिस्पर्धाले शिक्षा, अर्थतन्त्र र समाजमा पर्ने असर कस्तो  छ ? आदि ।
राष्ट्रको वर्तमान शिक्षाप्रणालीले युवापुस्तामा पु¥याउने असर, विदेशी शिक्षणसंस्थाका शाखाका रुपमा खोलिएका शिक्षालयको कानुनी र नैतिक धरातल, समग्र शिक्षामा गुणस्तरीयताको सवाल, शिक्षामा रहेको सरकारी उपस्थितिको उपादेयताका विषयमा पनि छिनोफानो हुन बाँकी छ । निजी विद्यालयले गरिरहेको विज्ञापन खर्च र त्यसको प्रभावबारे पनि अन्तक्र्रिया भएको छैन । पहिले हाम्रो समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक कामको विज्ञापन गर्ने परिपाटी थिएन । त्यस्ता कामलाई व्यवसाय नभएर सेवाको रुपमा लिने गरिएको थियो । सन्तुष्ट सेवाग्राहीले नै प्रचारको काम गर्ने भएकाले विज्ञापनको आवश्यकता परेको थिएन ।
वर्तमान अवस्थामा शिक्षालाई सेवा व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गरिएको हँुदा विज्ञापन गर्नु अनुपयुक्त मानेको पाइँदैन । यस परिपाटीले के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने अब निजीस्तरमा सञ्चालित शिक्षा र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु शुद्ध व्यवसाय हुन् । विज्ञापनको क्षेत्रमा हाम्रोजस्तो अविकसित बजारमा एउटा जटिलता यदाकदा देखिने गर्छ । व्यवसाय गर्नेले विज्ञापनको सन्देशमा गलत सूचना वा कथित तथ्य दिएर प्रतिस्पर्धीलाई नोक्सान पु¥याउँदै आफ्नो व्यवसाय बढाउने प्रयास हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । शिक्षाक्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेन । गलत तथ्य भएका विज्ञापनबाट विद्यार्थी र अभिभावकलाई पुग्ने क्षतिबारे न दायित्वबोध गरिन्छ न जिम्मेवारी नै लिने कोही छ । विज्ञापनले दिने सन्देशको आधिकारिकता र त्यसको सत्यापनको अनुगमन गर्ने कुनै निकायको उपस्थितिसमेत पाइँदैन ।
 भनिन्छ, गत एसएलसीको परीक्षाफल प्रकासित भएपछि नेपालका उच्चमाध्यमिक विद्यालयले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विज्ञापनमा खर्च गरे । राजधानीमा एउटा विद्यार्थीसँग फाराम शुल्क १५ हजार र वार्षिक शुल्क ९० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, विज्ञापनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण भार अभिभावकमाथि नै थोपरिएको छ । कतिपय विद्यालयले आफ्नोमा पाँचतारे होटलबराबर सुविधा रहेको प्रचार–दावी गर्दै रकम असुली गरिरहेका छन् ।
व्यापारीकरण, विज्ञापन तथा विदेशी संस्कृति मोहले पछिल्लो समयमा स्थापना भएका अधिकतर विद्यालयले आफ्नो नाम अंग्रेजीमा राख्ने अभियानै चलाएका छन् । आफ्नो मौलिकता, भाषा, संस्कृति तथा राष्ट्रियतासँग कतै मेल नखाने यो चलनले एकातिर हाम्रो पहिचान हराउँदै गएको पाइन्छ । यो विषय राष्ट्रिय विवाद र विरोधको मुद्दासमेत बन्न पुगेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा शिक्षालाई विश्वबजार र जनचाहनाअनुसार लैजान सकिए नेपालमा शिक्षा रोजगारी र विकासको भरपर्दो माध्यम हुनसक्छ । नेपालमा खुलेका र खुल्ने गरेका विदेशी शिक्षणसंस्थाका लागि स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको छ । जुनसुकै विदेशीले हाम्रा विद्यार्थी फकाएर वा झुक्याएर लैजान सक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु नेपालको आवश्यकता हो ।
   विद्यालयमा विज्ञापन खर्च र शिक्षा शुल्कमा पर्ने त्यसको भारको सवाल पनि अन्तक्र्रियाहरुमा उठ्ने गरेको छ । निजी विद्यालयसँग जोडिएको यो सवाल तिनीहरुको मापदण्ड, आर्थिक कारोबार र गुणस्तर पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउनसके मात्र समाधान हुनसक्छ । यसका लागि एकातिर सरकारसँग स्पष्ट शिक्षानीति हुनुपर्छ भने अर्कातिर अभिभावकको सचेतना पनि उतिकै आवश्यक छ ।
खगेन्द्र आचार्य
(साभार : नागरिक दैनिक/पूर्वेली)