बढ्दो बाल यौनहिंसा

सात महिनाअघि सुनसरी भरौलमा १६ महिनाकी बालिकालाई नाताले काका पर्ने व्यक्तिले बलात्कार गरे । घटना सार्वजनिक हु“दा पहिले त कसैले पत्याएनन्, तर जब अधिकारकर्मीले थाहा पाए, तब कानुनी उपचार सुरु गरियो । अपराधी अहिले सजाय व्यहोरिरहेको छ । तर, बालिकाको अवस्था अझै असामान्य छ ।
ड्ड महेन्द्रनगरकी माझी थरकी नौ वर्षीया बालिकामाथि छ महिनाअघि छिमेकी युवकले बलात्कार ग¥यो । आफन्तहरुले रङ्गेहात भेटे । तर, समात्न खोज्दा उल्टै कुटेर भाग्यो । गाउ“का राजनीतिक दलका नेतालेसमेत घटना थामथुम पार्न दबाब दिए । पछि महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुनसरीको सहयोगमा कानुनी उपचार सुरु गरिएको छ । पीडित बालिका गाउ“मा बस्न डराएकी छिन् ।
सात महिनाअघि सुनसरी भरौलमा १६ महिनाकी बालिकामाथि आफन्तबाटै बलात्कार गरियो । आफन्तको घरमा छाडेर दाउरा–घाँस लिन जङ्गल गएकी आमा फर्कँदा बालिकामाथि बलात्कार भइसकेको थियो । बलात्कार गर्ने अरू कोही नभएर नाताले काका पर्ने व्यक्ति थिए ।
बालिकामाथि बलात्कार भएको कुरा सुरुमा त कसैले पनि पत्याएनन् । झूठो आरोप लगाएको भनेर गाउँलेले उल्टै पीडित परिवारलाई उडाए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी ती बालिकाको परिवारलाई घटना सामसुम पार्न पीडक परिवारले दबाब दिइरह्यो । पीडित परिवार भने बालिकाको उपचारसम्म गराउनसक्ने अवस्थामा थिएन ।
पछि कुरा अधिकारकर्मीसम्म पुग्यो र घटना सार्वजनिक भयो । महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा बालिकालाई बलात्कार गर्ने अहिले जेल सजाय भोगिरहेको छ तर ती बालिकाको अवस्था भने घटना भएको सात महिना बित्दा पनि समान्य बन्न सकेको छैन । बलिकाको पाठेघर फालेको पीडित परिवारले बताएको छ । उनको पिसाब थामिँदैन ।
छ महिनाअघि सुनसरी महेन्द्रनगरकी माझी थरकी नौ वर्षीया बालिकमाथि भएको बलात्कारको घटना भने अलि फरक छ । राँगा चराउन खेत गएकी ती बालिकालाई छिमेकी युवकले जबरजस्तीकरणी ग¥यो । बालिकाले चिच्याउन थालेपछि घटनास्थलमा पुगेका पीडितका आफन्तहरूलाई नै कुटेर अपराधी कुलेलाम ठोक्यो । घटनास्थलबाट उम्किएको युवकले गाउँमा गएर साथीभाइ बोलायो र पीडितको घरमा गएर धाक–धम्की दियो । प्रहरीले पीडकलाई पक्रन जिल्लाबाट थप प्रहरी नै मगाउनुप¥यो ।
घटनामा संलग्नलाई किटानी जाहेरी दिन पीडित माझी परिवारले सकेन किनभने गाउँका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत मिलापत्र गर्न माझी परिवारलाई दबाब दिए । गाउँमा बसेर न्याय नपाउने देखेपछि माझी परिवार सदरमुकाम इनरुवामा बसेर कानुनी उपचारका लागि लडिरहेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुनसरीले हिंसापीडितहरूका लागि इनरुवामा सञ्चालन गरेको सेवाकेन्द्रले पीडितलाई सहजीकरण गरिरहको छ ।
तर, पीडित बालिका अझै पनि त्रसित जीवन बिताइरहेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई डर लागिरहन्छ, सपनामा पनि त्यही केटा आउँछ, विपनामा एक्लै हिँड्नै डर लाग्छ ।’ पीडित बालिकाका अनुसार पीडकलाई कानुनी कारबाही भएर जेल पठाइए उनको मनलाई केही सान्त्वना हुने थियो ।
विश्वास गर्नै गाह्रो,
बलात्कारका घटनाहरू जसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् जो कोहीलाई सुन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । नौ महिनाकी बालिका पनि बलात्कारको शिकार भएको घटनालाई प्रहरीसम्म लान गाह्रो भएको सम्झँदै परालिगल गाउँ कमिटी भरौलकी अध्यक्ष बिना खनाल भन्छिन्, ‘बालिकालाई आफ्नै काकाले बलात्कार ग¥यो भन्दा हाम्रो कुरा कसले पत्याउँछ ? स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट लिएर गएपछि मात्रै प्रहरीले कुरा सुन्न मान्यो ।’
खनालका अनुसार पत्याउनै नसकिने बलात्कारका घटना भइरहेका छन् । हाडनाताकरणीका घटनासँगै निकै सानो उमेरका बालबालिकाहरू पनि यौनहिंसाको शिकार बनाइएका छन् ।
भरौलमा १४ देखि १५ वर्षका केटाहरूले एक किशोरीलाई सामुहिक बलात्कार गरे । कानुनअनुसार १६ वर्षमुनिकाहरू बालक ठहरिन्छन् । ‘बालकलाई कसरी जेल हाल्नु ? कसरी कारबाही गर्नु ?’ महिला अधिकारकर्मी बिनु खनाल प्रश्न गर्छिन्, ‘घरमै १६ महिनाका शिशु असुरक्षित भएका बेला युवती र किशोरीहरू कहाँ सुरक्षित हुन सक्छन् ?’
खनालको जस्तै अनुभव छ, पारालिगल जिल्ला कमिटीकी अध्यक्ष इनु अधिकारीको । पछिल्लो समयमा सुनसरीमा किसोरी बलात्कारको घटना बढेको अधिकारीले बताइन् । ‘हामीसँग यो वर्षको चैतसम्ममा ५० को हाराहारीमा बलात्कारका मुद्दाहरू आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तीमध्ये आधाभन्दा बढीमा किसोरीहरू पीडित छन् ।’
दुव्र्यवहार सहेर बस्छन् किशोरीहरू
किसोरीहरूलाई सार्वजनिकस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारको अवस्था झन् भयावह रहेको अधिकारी बताउँछिन् । मलाई दुव्र्यवहार भयो भनेर घटनाहरू बाहिर नआउने भएकाले यस्ता मुद्दाहरू अधिकारकर्मीसम्म आइपुग्दैनन् तर जिस्काउने, संवेदनशील अङ्गहरूमा छोइने घटना त किसोरी र युवतीहरूलाई दिनहँु हुन्छ,’ अधिकारीले सुनाइन् । अधिकारीकाअनुसार ती घटनामा संलग्नमध्ये अधिकांशलाई कारवाही हँुदैन । ‘प्रहरीसमक्ष मुद्दा पु¥याउनै समस्या छ,’ महेन्द्रनगरकी नौ बर्षीया बालिकामाथि भएको घटनालाई सम्झँदै अधिकारीले भनिन्, ‘राजनीतिक दलका नेताहरू र गाउँका अगुवाहरूले घटना मिलाउन दबाब दिन्छन्, पीडित परिवार विस्थापितसम्म हुनुपरेको अवस्था छ ।’
पीडितहरूलाई पीडकले उल्टै धम्क्याउने र दबाउने काम भइरहेको छ । तर, उनीहरूका पक्षमा बोल्ने अधिकारकर्मीहरू समेत असुरक्षित छन् । महिला मानवअधिकार रक्षकलाई समेत पीडितको पक्षमा बोलेको भन्दै धम्की आउने गरेको बताइन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी महिला सेलका अनुसार महिनामा सातदेखि १५ वटासम्म बलात्कारका घटना आउँछन् । ‘यसमा प्रायः १८ वर्षसम्मका किसोरीहरू छन्,’ महिला सेल सुनसरीकी प्रमुख कोपिला भुजेलले भनिन्, ‘यौन दुव्र्यवहारको त अहिलेसम्म मुद्दा पनि प्रहरीमा परेकै छैन ।’ पीडितहरू यस्तै हो भनेर चुपचाप बस्ने गरेकाले मुद्दा नपरको हुनसक्ने उनी बताउँछिन् ।
कानुनी प्रक्रिया नै झन्झटिलो
प्रहरी–प्रशासनसमेत महिलाहरूमाथि हुने गरेको हिंसाका घटनाहरू दबाइने गरेको बताउँछ । हिंसाको शिकार बनाइएकाहरू सबै कानुनी उपचारको लागि प्रहरी प्रशासनसमक्ष पुग्दैनन् । इज्जत जाने डरले पीडितहरू न्यायका लागि आउन डराउने गरेको बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक सौरभजंग राणा भन्छन्, ‘बलात्कारको घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि पीडितहरू कानुनी उपचारका लागि आउँदैनन् ।’
पारालिगलआबद्ध भएर बलात्कारका मुद्दामा वकालत गर्दै आएका कानुनव्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका अनुसार ‘कानुनलाई प्रमाण चाहिन्छ, भावना होइन ।’ बलात्कारका घटनाबाट पीडित भएकाहरूले प्रमाण सुरक्षित गर्न नसक्ने भएकाले पनि अपराधीहरू सजिलै उम्किरहेको बताउँदै उनले भने, ‘बलात्कार भएको लामो समयपछि मात्रै घटना सार्वजनिक हुने र त्यतिबेलासम्म घटनास्थलको प्रमाण मेटिसक्ने गरेको छ ।’ प्रमाणको अभावमा अपराधीलाई कानुनले तोकेको हदैसम्मको सजाय हुन नसकेकोले समस्या बढेको उनले बताए ।
किसोरीमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहार रोक्नका लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुनसरीले विभिन्न काम गर्दे आएको छ, तर त्यो औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । किसोरीमाथि हुने हिंसा दुव्र्यवहार कम होस् भनेर सुनसरीका २२ गाविसमा किसोरी शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ती गाविसका किसोरीहरूलाई किसोरावस्थामा कस्ता–कस्ता शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुन्छन् भनेर जानकारी गराइन्छ । यसले  किसोरीका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुनसरीको विश्वास छ । तर, प्रभावकारीरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन नहँुदा यो कार्यक्रमको पहुँच लक्षित तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।
ष्तबजबचष्कगmबल२नmबष्।िअयm