सावधानी कसरी अपनाउने ?

किसोरीहरु स्वभावैले चञ्चल हुन्छन् । अरुले भनेको नमान्ने र आफैँ जान्ने हँु भन्ने भावना हुनु यो उमेरअनुसार विकसित हुने प्राकृतिक लक्षण हो ।
किसोरीहरुलाई मनोपरामर्श दिँदै आएका अधिकारकर्मी पेशल खतिवडा भन्छन्, ‘किसोरीहरुले सानो–सानो कुरामा ध्यान दिए थुप्रै दुर्घटनाबाट बच्न सक्छन् । उनकाअनुसार कसैको पनि ललाइ–फकाइमा नपर्ने, आफूलाई आइपरेको समस्या अविभावक र साथीसँग खुलेर कुरा गर्ने बानीको विकास गर्न सके हिंसाबाट बच्न सकिन्छ । उनले अभिभावकहरुले पनि युवती र किसोरीहरुका बारेमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए । के गर्दैछन्, कहाँ जान्छन् भनेर अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ । अभिभावकले किसोरीसँग यौनका विषयमा पनि विमर्श गर्न पर्छ ।
यति हँुदा–हँुदै पनि घटना भइहाल्यो भने पीडित र तिनका आफन्तले घटनाका प्रमाणहरु सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ । बलात्कार भयो भन्न लाज हुन्छ भनेर चुपचाप बस्नुभन्दा जतिसक्दो चाँडो प्रहरीमा उजुरी गर्न र यथासम्भव स्वास्थ्य परीक्षण गराई रिपोर्ट लिन सक्नुपर्छ । होसियारी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि बलात्कारको सिकार भएको अवस्थाका कपडा तथा घटनास्थलमा प्राप्त अन्य प्रमाण सुरक्षित राखियो भने पनि अपराधीलाई बढीभन्दा बढी सजाय दिन सकिन्छ । नेपालको कानुनले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक सजाय तोकेकाले पनि पीडित र पीडितका आफन्तहरु सजग रहनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
न्याय पाउन कहाँ जाने ?
हिंसाापीडितलाई न्याय दिलाउने पहिलो सरकारी निकाय भनेको प्रहरी हो । हिंसामा पर्नेबित्तिकै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्छ । बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारका मुद्दा हेर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला सेलको स्थापना गरिएको छ । प्रहरीमा जाहेरी परेपछि निःशुल्क रुपमा अदालतसम्म पु¥याएर पीडितलाई न्यायमा पहँुच पु¥याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यसमा पीडितहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रहरीले अदालतसम्म पीडकलाई पु¥याउँदा सरकारी वकिलले मुद्दालाई कति बलियो बनाएर पेस गरेको छ, त्यो हेर्न कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । मुद्दा जति बलियो बनाएर अदालत जान्छ उति नै बढी सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।
हिंसापीडितका लागि काम गर्ने अर्को सरकारी निकाय जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय हो । जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय हरेक जिल्लामा रहेका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा हिंसापीडितका लागि स्वास्थ उपचार, मनोपरामर्श र कानुनी उपचारका लागि बजेट नै आएको हुन्छ । यस्तै गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन भने बस्नको लागिसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, विभिन्न गैरसरकारी संस्था पनि हिंसापीडितसम्म न्यायको पहुँच पु¥याउन काम गरिरहेका छन् । सुनसरीका अधिकांश गाउँ विकास समितिमा पारालिगल कमिटी रहेका छन् । केही गाविस र तीनवटै नगरपालिकामा वडास्तरीय कमिटी समेत सक्रिय छन् । ओरेक नेपाल एबीसी नेपाल, माइती नेपाललगायतका गैह्रसरकारी संस्था पनि यो क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । सँगै स्थानीय रुपमा गठन भएका आमासमूह, क्लब, महिला समूहहरुले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनले पनि हिंसापीडितलाई न्यायका लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।