शैक्षिक आन्दोलनको दिशाबोध

‘भएकालाई विस्थापित नगरौं,’ भन्ने नारासहित अस्थायी शिक्षकहरू यतिबेला आन्दोलित छन् । धेरै शिक्षकका हातमा शैक्षिक सामग्री चक–डस्टर, मार्कर होइन, ‘स्थायी हुन पाऊँँ’ लेखिएका प्ले–कार्ड छन् । यसरी शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्थाले कहिले एक्ला–एक्लै कहिले संयुक्त रूपमा पेसागत र शैक्षिक मागहरू राख्दै आएको धेरै भयो । आन्दोलनसँगै सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिबीच अनेक सम्झौता र सहमति भएका छन् । तर, शिक्षकका पेसागत संघ–संस्थासँग सम्झौता र सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगर्ने विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति सरकारी पक्षबाट बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । तर, सरकार आम श्रमजीवी शिक्षक कर्मचारीमाथि धोका, तिरस्कार, दमन र अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्न तल्लीन देखिएको छ । 

शिक्षण संस्थाहरू राज्यको गलत नीतिका कारण शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योगको रूपमा स्थापित हुँदै छन् । शिक्षकहरूको हक, हित, सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास र शैक्षिक सुधार जस्ता कुराहरू अन्योल, अराजक र दिशाहीन भएर मडारिन थालेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिन बाध्य भएको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । 

सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता शैक्षिक आन्दोलनको माग हुने गर्छ । राज्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ तर आवश्यक पूर्वाधार शिक्षक कर्मचारी बजेट तथा दरबन्दी आदिको आवश्यकतामा पटक्कै ध्यान दिएको छैन । वर्तमान परिवेशमा शैक्षिक आन्दोलनले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि संवैधानिक शिक्षा आयोगद्वारा सबै प्रकृतिका शिक्षकहरूको नियुक्ति, प्रअ नियुक्तिमा पारदर्शी प्राज्ञिक मापदण्ड निर्धारण, शिक्षक काउन्सिल गठन गरी लाइसेन्सको वितरणमा सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । आज मुलुकमा दुई तहको शिक्षा र तेह्र थरी अस्थायी शिक्षक छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यीलगायत अनेकौं बेथिति छन्, जसको अन्त्य जरुरी छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा दरबन्दी, अन्यायपूर्ण तरिकाले निष्कासन गरिएका शिक्षक कर्मचारीलाई क्षतिपूर्तिसहित पुनःबहाली र राज्यले प्रतिबद्धता जनाएको तथा कानुनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक आदि मुद्दा साझा सवाल बनेका छन् ।

यस्तोमा राज्यले अस्थायी शिक्षकहरूलाई बढी नै अन्याय गरेको छ । राज्यकै अकर्मण्यताका कारण २० वर्षभन्दा लामो समयदेखिकासहित २२ हजारभन्दा बढी शिक्षक अस्थायी छन् । उनीहरूको जाँगर, सीप, क्षमता र उर्जाशील समयको उपयोग राज्यले गरिसकेको छ, गरिरहेको छ । फेरि, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाद्वारा नै छनोट गरी नियुक्ति गरिन्छ । त्यसैले उनीहरू एक हदसम्म योग्य प्रमाणित भइसकेकाले प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष खाली दरबन्दीका लागि शिक्षक आयोग खोल्नु र त्यसमा अस्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइनु सर्वमान्य विकल्प हुनसक्छ ।   

तर, २०५७ सालपछि हालसम्म विद्यालयमा कुनै दरबन्दी थपिएको छैन । हालसम्म राहत कोटामा र पिसिएफ गरी ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू कार्यरत छन् । यस्ता शिक्षकहरूको लागि प्राप्त हुने अनुदान सहयोग रकम कहिलेसम्म प्राप्त हुने निश्चित छैन । यिनीहरूको पुनःस्थापना कहिले र कसरी गरिने हो अनिश्चित र अन्योल छ । यस्तोमा कार्यरत राहत, पिसिएफ, परियोजना, निजी स्रोत, सट्टा, लियन र संस्थागत शिक्षकहरूलाई शिक्षा आयोगको खुला विज्ञापनमा उमेरको हद र अनुभवको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु समीचिन छ ।

तर, शिक्षा क्षेत्र देखिएका अनेकन समस्या समाधानका लागि आन्दोलित शिक्षकप्रति सरकारी व्यवहार भने हिंस्रक छ । उल्टै, निषेधित व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै पक्राउ गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक मान्यता र ट्रेड युनियन अधिकारसम्मत माग राख्ने आन्दोलनकारीप्रति गर्दा हिंस्रक बन्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने विषय होइन । 

आज नेपाललाई वैैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक शिक्षा नीतिको खाँचो छ । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्धन गरी रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने श्रम उत्पादन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसै दिशामा शैक्षिक तथा पेसागत आन्दोलन र सरकारी व्यवहार केन्द्रित हुनुपर्छ । यस अवस्थामा सरकारले शिक्षकका मागलाई बेवास्ता गरी घरपकड र लाठ्ठी बर्साउने काम गर्नुभन्दा वार्ताद्वारा स्थायी ढङ्गले समस्या–समाधान गर्नु आवश्यक छ । सारमा यतिबेला शैक्षिक शुद्धीकरण, एकीकृत उच्च शैक्षिक व्यवहार र सिकाइ उपलब्धि वृद्धिको सवालमा अभियान नै अगाडि बढाउनुपर्ने बेला छ । विद्यमान बेथितिको फाइदा लिने वा रमिते बन्ने दुवै प्रवृत्ति घातक छन् । यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सरोकारवाला तथा पेसागत सङ्घ–संस्था र सरकार सबैको प्रत्यक्ष सहकार्य शैक्षिक आन्दोलनले खोजिरहेको छ । कोही पनि विचलित वा दिशाभ्रमित हुनुहुँदैन ।