सङ्घारमा अस्थायी

• हिमाल दहाल

गत चैतको दोस्रो साता गोरखापत्रमा प्रकाशित एउटा समाचारले सबै अस्थायी शिक्षक तथा तिनको परिवारको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो । वैशाखदेखि उनीहरू पदमुक्त हुने आशयको सो समाचारले अस्थायी शिक्षकहरूमा अन्योल र आक्रोशको अवस्था एकैपटक सिर्जना ग¥यो । अस्थायी शिक्षकको म्याद थप हुने–नहुने अन्योल चैत मसान्तसम्म यथावतै छ । म्याद थपिए पनि बढीमा दुई वर्ष मात्र अस्थायी शिक्षकहरूले पढाउन पाउँछन् । त्यसबीचमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकहरू आउनेछन् र अस्थायी शिक्षकहरूले जागिरबाट हात धुनेछन् । 

स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति नभएकाले म्याद थप गरेर अस्थायीलाई नै निरन्तरता दिने शिक्षक सेवा आयोगले तयारी थाले पनि शिक्षकहरू निश्चिन्त हुन सकिरहेका छैनन् । ‘तुरुन्तै नियमावलीमा संशोधन नगरिए वा अन्य व्यवस्था नगरिए देशभरका २५ हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षकहरू वैशाखदेखि सेवामुक्त हँुदै छन्,’ मोरङका शिक्षक डिपी ढुङ्गेलले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा जेजस्तो सहमति भए पनि रिट प¥यो भने नियमावलीका आधारमा सबै शिक्षक तत्काल बेरोजगार हुनेछन् ।’

सरकारले २०६७ माघमा नियमावली संशोधन गर्दै अस्थायी शिक्षक २०७० चैत महिनासम्मका लागि मात्र रहने र त्यसपछि स्वतः सेवामुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । नियम संशोधन हुनुअघि अस्थायी रूपमा शिक्षक पदमा नियुक्त भई सेवारत अस्थायी शिक्षकको हकमा सो पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि एकपटकमा पाँच महिनामा नबढाई यही चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

तत्काल अस्थायी शिक्षक हटाए विद्यालयको अध्ययन÷अध्यापन प्रभावित हुने भन्दै म्याद थप गरेर केही समयका लागि निरन्तरता दिन सरकारले नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको छ । यसबीच, १३ हजार ५९ जना शिक्षकको अन्तिम नतिजा जेठ महिनासम्ममा सकिने र साउनसम्ममा अर्को विज्ञापन गरी स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गरिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले जानकारी दिएका छन् । नियमावली संशोधनपछि रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति भएका छैनन् ।

अस्थायी शिक्षकहरूको विरोध र माग चर्किएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले २०६८ सालमा पेस गरेको २५ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लाने योजनासहितको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यसै थन्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्को प्राविधिक समितिबाट पास भइसकेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने योजना थियो । तर,, दलहरूबीच कुरा नमिल्दा विधेयक संसद्मा जान सकेन । फलस्वरुप अस्थायी शिक्षकहरूको माग ज्युँका त्युँ हुन पुगेको हो ।

विधेयकमा अस्थायी रूपमा नियमित काम गरेको पाँच वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लगिने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक सेवालाई निरन्तरता दिन नचाहने अस्थायी शिक्षकले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

अस्थायी शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउनुका साथै खुला प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो सहज गरिएको थियो । यति गर्दा पनि फेल भए आकर्षक आर्थिक प्याकेजको गोल्डेन ह्यान्डसेकसहित शिक्षकलाई बिदा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अब अस्थायी शिक्षकहरूको भविष्य संसद्मा छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खुला गर्नेगरी कानुन बनेको खण्डमा अस्थायी शिक्षकहरूले त्यो मौका पाउनेछन् । नभए खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूलाई ठाउँ छोडिदिनुको विकल्प अस्थायी शिक्षकहरूसँग छैन ।

विरोधका स्वरहरू

ऐनमा चैत मसान्तपछि अस्थायी शिक्षक नरहने व्यवस्था भएपछि अस्थायी शिक्षकहरूले विरोध जनाउन थालेका थिए । अस्थायी शिक्षकहरूको मागलाई पटक–पटक सरकारले सहमति गरेको उल्लेख गर्दै अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति मोरङ अध्यक्ष अरविन्द यादवले अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

राजनीतिक दलबीच तालमेल नमिल्दा २०६८ मा विधेयक संसद्मा जान नसकेको बताउँदै सहमतिको सरकार बनेको अवस्थामा त्यसलाई तुरुन्त अघि बढाइनुपर्ने माग गरे । पुराना र नयाँ सबै शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘शिक्षक सङ्गठनहरूले अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापित हुन नदिने आश्वासन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीलगायत शिक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायले अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका छन् ।’ यता, अस्थायी शिक्षकहरूलाई हटाउन शिक्षकहरूका पेसागत सङ्गठनहरू समेत तयार छैनन् । शिक्षक युनियन सुनसरी अध्यक्ष सत्यनारायण मेहता कुनै पनि बहानामा अस्थायी शिक्षकलाई हटाउन नपाइने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी अस्थायी शिक्षकलाई विस्थापित हुन दिँदैनौं । अस्थायी शिक्षकलाई एक्कासी पदमुक्त गर्दा समग्र देशको शिक्षालाई ठूलो हानी हुन्छ ।’ 

यता, शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सुविधा नदिएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरू तीन महिनादेखि रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकामा रिले अनशन बसिरहेका छन् । शिक्षकले विरोध प्रदर्शन र प्रहरीले पक्राउ गर्ने सिलसिला पनि चलिरहेको छ । अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने, सेवानिवृत्त हुन चाहने पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि अस्थायी काम गरेका शिक्षकलाई तोकिएबमोजिम सुविधा दिने व्यवस्था ऐनमा भए पनि कार्यान्वयन नभएको आन्दोलित अस्थायी शिक्षकहरूको गुनासो छ ।

तोडिएको सहमति

२०५२ पछि ढिलो गरी गत २०६९ पुस महिनामा मात्र शिक्षक सेवा आयोग खुलेकाले सो अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा करिब २५ हजार शिक्षक अस्थायी रूपमा काम गर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म अस्थायीको रूपमा काम गरेका शिक्षकहरूले समयसँगै स्थायी गर्नुपर्ने माग चर्काए । २०६३ साल मङ्सिर ८ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री मङ्गलसिद्धि मानन्धर र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीच २०६३ वैशाख १० गतेसम्म कार्यरत शिक्षकलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन हुनुको साटो नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाएपछि अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समिति आन्दोलनमा छ । रिक्त दरबन्दीका लागि नभई अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दीका लागि शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्षपछि विज्ञापन खुलाएको भन्दै विरोध जनाइएको थियो ।

उनीहरूले पहिलो आयोगको विज्ञापन खारेज हुनेपर्ने माग राखे, पछि परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने माग राखे । आयोगको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुन लाग्दा उनीहरू अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनपछि मात्र आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत पाँच बुँदे माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । समस्याको चुरो राजनीतिक दलबीचको खिँचातानी र त्यही खिँचातानीबीच अल्मलिएको शिक्षक सेवा आयोगमा छ । दूरदर्शी नीति लिन नसक्दा र लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आयोग आलोचित बनेको छ । अस्थायी शिक्षकको करार अवधि सकिनुअघि नै स्थायीका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नुले समस्या चर्काएको मान्न सकिन्छ । २०५२ मा लिइएको शिक्षक छनोट परीक्षाको नतिजा त्यसको १० वर्षपछि २०६१ सालमा निकालिएको थियो भने त्यसको आठ वर्षपछि मात्र अर्को परीक्षा लिइयो । जसले छोटो समयका लागि राखिएका अस्थायी शिक्षकहरूलाई तुरुन्तै विस्थापित गर्ने गरी स्थायी नियुक्तिसहितको शिक्षक ल्याउन नसक्दा समस्या चर्किंदै गएको हो ।

यता, शिक्षकहरूको माग कानुनतः जायज होइन । किनकि उनीहरूले नियुक्ति लिएको स्थायी होइन । अस्थायी हो । निश्चित समयका लागि उनीहरूले नियुक्तिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । आफूले गरेको सम्झौतालाई नीतिगत रूपमा मान्ने हो भने उनीहरूले आफू कार्यरत् पद खाली भएको स्वीकार्नुपर्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा उनीहरूको माग जायज छ । लामो समय काम गरेपछि सोही पदमा नियुक्ति खोज्नु अस्वाभाविक होइन । या त सोही पेसा र पदमा नियुक्त गर्नु, या वैकल्पिक पेसा, व्यवसायमा नियुक्त गर्नु राज्यको जिम्मेवारी बनिसकेको छ ।