घोषणापत्रभित्र शिक्षामा सङ्घीयता

• लोचना शर्मा

नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप राजनीतिक र प्रशासनिक विभाजनका दृष्टिले चर्चामा आउनुभन्दा निकैअघि शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो, जुन कुरा त्यसकै विज्ञहरूलाई समेत सम्झना थिएन । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भनेको हामीले सङ्घीयतामा जाने निर्णयका लागि छलफल सुरु गर्नुपूर्वदेखि नै स्वीकार गरिएको क्षेत्रीय बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणा हो ।

त्यही अवधारणाअनुसार नै पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं विश्वविद्यालय व्यवहारमा पारित भइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मिथिलालगायत क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको स्थापना प्रसङ्ग पनि अघिबढेका छन् । शिक्षाको यो स्वरूप नै शिक्षामा सङ्घीयताको स्वरूप हो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा सङ्घीयतामा शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । न सैद्धान्तिक, न व्यावहारिक रूपमा ।
हाल संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा कुनैले पनि यो विषयलाई सम्बोधन नगरेकाले नयाँ संविधानमा शिक्षाको अवस्था के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । शिक्षामा भविष्यमा पनि केन्द्रीयता नै कायम रहने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।
अर्काेतर्फ, क्षेत्रीय नाममा खुलेका विश्वविद्यालय पनि राजधानीमा रहनुले शिक्षामा केन्द्रीयता हावी भएको स्पष्ट हुन्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा खुलेको कान्तिपुर सिटी कलेज र पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित एपेक्स कलेज मध्य–बानेश्वरमा खोलिनुले पनि शिक्षामा केन्द्रियताको छाया स्पष्ट देखिन्छ । तर, जनचाहनाअनुसार काम गर्छाैं भन्ने राजनीतिक दलहरूको ध्यान यतातर्फ गएको पाइँदैन । क्षेत्रीय अवधारणाअनुसार खुलेका यी विश्वविद्यालय सबै नेपालीको पहुँचमा छन् कि संभ्रान्तहरूका लागि मात्र छन् ? यसको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म न राष्ट्र न दल, कसैले पनि दिन सकेका छैनन् । हुन त घोषणापत्र निर्माणमा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता नहुनाले पनि होला यो विषयले त्यति प्राथमिकता दिएको पाइँदैन ।
तथापि, दलहरूले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक मान्दै त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, घोषणापत्रमा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा आत्मसात गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क गर्ने भनेको छ । कक्षा आठदेखि नै विद्यालयलाई रोजगारमैत्री बनाउने, हिमाली तथा उच्चपहाडी जिल्लामा आवासीय विद्यालयको अवधारणा लागु गर्ने र शैक्षिक विभेद अर्थात दुई किसिमका नागरिक उत्पादन हुने स्थिति अन्त्य गर्ने एमालेको बाचा छ । पास–फेलको सट्टामा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने, महिला, दलित, सीमान्तकृत, श्रमजीवी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, मधेसका पिछडिएको समुदायलगायतका लागि प्राविधिक तथा उच्चशिक्षामा जोडदिने बताएको छ । कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई स्तरीय बनाउने र खुला तथा दूर शिक्षामा प्रवर्धन गर्दै उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउँदै लैजाने एमालेको भनाइ छ । त्यसैगरी, एक विद्यालय, एक पुस्तकालय, एक गाउँ एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाउने कुरा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, शिक्षाको विकेन्द्रीकरणको बारेमा केही उल्लेख छैन । 
एकीकृत माओवादीले ‘शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार’ भन्दै आठ कक्षासम्म अनिवार्य तथा १२ कक्षासम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने आश्वासन दिएको छ । कर्णालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख जाति र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई शिक्षा पूर्णरूपले निःशुल्क हुने, पाँच वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने कुरा एमाओवादी घोषणापत्रमा छ । राज्यको कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने,  प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशमा कमसेकम एक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, केन्द्रीय र प्रदेश विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्र स्पष्ट परिभाषित गरिने तथा खुला विश्वविद्यालय वा दूरशिक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनालाई तीव्रता दिइने माओवादीले प्रतिबद्धता–पत्र भनेको घोषणापत्रमा छापेको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘उच्चशिक्षामा निम्नवर्ग र समुदायको पहुँच स्थापित गर्न विशेष छात्रवृत्ति र छात्राबास सुविधाका साथै सरल र सुलभ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि तथा वन, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचना–प्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरेर विदेशी विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने मूल नारा अघिसारेको छ । उच्चमाविसम्मको शिक्षा  निःशुल्क, विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र तथा विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक शिक्षाको रूपमा विकास गरिने कुरा एमाओवादी र नेका दुवैले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । साथै, एमाओवादीले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने युवाहरूलाई लक्षित गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमलाई जोड दिने बताएको छ । स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्ने पनि दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ६०  प्रतिशत सैद्धान्तिक र ४० प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षा विधि अवलम्बन गरिने पनि एमाओवादीले जनाएको छ । हरेक जिल्लामा विज्ञान केन्द्र खोल्ने र विदेशी केन्द्रसँग सहकार्य गराउने कुरा माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त अराजकता र अनिश्चितताको स्थितिको अन्त्य गरी शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई सरस्वतीको मन्दिरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा बताएको छ । तर, आज पनि धेरै विद्यार्थीहरूले प्रोभिजनल ट्रान्स्किप्टलगायतका प्रमाणपत्र लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । एउटा प्रमाणपत्र लिनका लागि विद्यार्थीले कति खर्च र समय बर्बाद गर्नुपर्दछ भनने बुझेर यो व्यवस्था सदरमुकाममा हुनुपर्ने विद्यार्थीको मागलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले खासै सोचेको देखिन्न । जिल्ला वा सङ्घीय राज्यस्तरबाट प्रमाणपत्रहरू दिने व्यवस्थातर्पm कसैको ध्यान पुगेको पाइन्न । यस विषयमा कुनै पार्टीका घोषणापत्रले पनि स्पष्ट बताउन सकेका छैनन् ।

राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय समाजवादी, नेमकिपाले आफ्नो घोषणापत्रमा राज्यको सङ्घीय संरचना सँगसँगै शिक्षामा पनि सङ्घीय अवधारणा प्रस्ततु गरेका छन् । घोषणापत्रमा ‘समेटने हिसाबले’ केही कार्यक्रम उल्लेख गरे पनि यी पार्टीले शैक्षिक विषयलाई अग्र महत्व दिएको देखिन्न । ताथपि, सबैले क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणालाई चाहिँ समेटेका छन् ।

प्रमुख पार्टीका घोषणापत्रमा भए पनि–नभए पनि सङ्घीय राज्यमा क्षेत्रीय अवधारणाअनुसार विश्वविद्यालयहरूमा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालयहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सार्वजनिक बहस गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
 lochanasharma@yahoo.com