बालमैत्री अनुगमनमा छारो

विराटनगर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित
बालविकास शाखाका प्रमुख डिल्ली धिमालका अनुसार विराटनगर–१४ को पाथीभरा टिफिन र हिमालय होटलका सञ्चालकसँग बालश्रमिक राखेको आरोपमा जरिवाना असुलिएको हो । नगरपालिकाले बालश्रमिकमुक्त नगर बनाउन असहयोग गरेको भन्दै पाथीभरालाई एक हजार एक सय रूपैयाँ र हिमालयलाई एक हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
बाल विकास शाखाले एक वर्षको अवधिमा विराटनगरको विभिन्न होटलबाट चार सय ८२ बालश्रमिकको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ । एक वर्षभित्र उद्धार गरेका दुई सय १७ बालबालिकालाई विद्यालय सामग्रीसहित विद्यालय भर्ना गरेको विराटनगर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये दुई सय ८५ जना बालबालिका मोरङ जिल्लाबाहिरका रहेकाले सम्बन्धित जिल्लामार्फत् अभिभावकको जिम्मा लगाएको बताइएको छ । तीमध्ये अतिविपन्न परिवारका बालबालिकाका अभिभावकलाई आय आर्जनका लागि आर्थिक सहयोगसमेत गरेको धिमालले जानकारी दिए ।
उपमहानगरको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १७ घर–परिवारले प्रतिपरिवार १० हजार रूपैयाँका दरले सहयोग प्राप्त गरेका छन् । अतिविपन्न भई आफ्ना छोराछोरीलाई श्रमिकको रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता भएका परिवारको पहिचान गरी सहयोग गरिएको हो । बालविकास शाखा प्रमुख धिमालका अनुसार बालबालिकाको उद्धारपछि सम्पर्कमा आएका अभिभावकको अवस्था अनुगमन गरी सहयोग गर्ने गरिएको छ । उपमहानगरले होटल, व्यक्तिका घर र ग्यारेजहरूमा काम गर्दै आएका बालबालिकाको विषयमा विवरण तयार गरेर अनुगमनपछि थप बालबालिकालाई उद्धार गर्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

सडक बालबालिका उस्तै
विराटनगर । विराटनगरमा सडक बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन सङ्घ–संस्थाहरूको लगानी बालुवामा पानी सिद्ध भएको छ । संस्थाहरूले बर्सेनि लाखौं रूपैयाँ बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गरे पनि सडक बालबालिकाको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । संस्थाहरूको काम कार्यक्रममुखी मात्र हुँदा उनीहरूको क्षेत्रमा दीगो काम हुन सकेको छैन ।
सन् २०१५ सम्ममा नगरलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको विराटनगर उपमहानगरपालिकामा १२ भन्दा बढी सडक बालबालिका छन् । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित मात्र छैनन्, कतिपय बालबालिका लागूपदार्थको कुलतमा फसेकोसमेत पाइएको छ । विराटनगर मिल्स एरिया घर बताउने १० वर्षीय श्याम ऋषिदेवले घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले स्कूल नगई कबाडी सामग्री खोज्ने गरेकोे बताए । हातमा कापी, कलम बोक्ने छदेखि १० वर्षसम्मका सडक बालबालिकाहरू दिनहुँ मुख्य चोक र सडक किनारमा कबाडी सामान बटुल्ने काममा सक्रिय देखिन्छन् । तर, ती बालबालिकाको उद्धार गरी विद्यालयसम्म पठाउन कुनै पनि संस्था र सरकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन ।
नगरभित्रकै अधिकतर बालबालिकाहरू विद्यालय छोडेर काम गर्न जानु चुनौतीको विषय भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङका उपसचिव अशोक कालाखेती बताउँछन् ।

होटलहरू प्रवेश गर्दा अहिले प्रवेशद्वार नजिकै ‘यो होटलमा बालश्रमिक प्रयोग गरिएको छैन’ लेखेर झुन्ड्याइएको सूचना बोर्ड पढ्न पाइन्छ । बालमैत्री नगर बनाउने उद्देश्यले विराटनगर उपमहानगरपालिकाले बालश्रमिक न्यूनीकरण गर्न यस्तो सूचना होटलहरूमा अनिवार्य राख्न लगाएको हो । झट्ट हेर्दा विराटनगरका होटलहरूमा बालश्रमिकहरू छैनन् कि भन्ने लाग्छ । तर, यो सूचना बोर्ड त बालश्रमिक राख्ने लाइसेन्सजस्तै भएको रहेछ । सूचना राखेपछि बालश्रमिक प्रयोग निर्वाध रूपमा होटल सञ्चालकहरूले गरिरहेको अनुगमनको क्रममा खुलेको छ ।  प्रवेशद्वारमा सेवाग्राहीले देख्ने गरी ‘बालश्रमिकमुक्त होटल’ राखे नराखेको अनुगमन गर्न खटिएको टोलीले सूचना टाँस गरेका होटलबाटै बालश्रमिकको उद्धार गरेपछि होटल व्यवसायीहरूको चलाखीको पोल खुलेको हो । सम्बन्धित होटललाई अनुगमन समितिले कारबाहीसमेत गरेको छ ।