‘शिक्षकको परीक्षा लोकसेवा आयोगजस्तै निष्पक्ष हुनेछ’

उदयराज सोती (अध्यक्ष), शिक्षा सेवा आयोग
२०३२ सालबाट सरकारी सेवा सुरू गरेका उदयराज सोतीले विभिन्न मन्त्रालय, महानगरपालिका हु“दै २०५९ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव भएपश्चात अवकाश पाएका थिए । २०५९ सालमै सरकारले गठन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त सोती सरकारी शिक्षालाई व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण काम गरेको बताउ“छन् । आयोग स्थापनास“गै अध्यक्ष भएका सोती अहिले तेस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । आयोगले १७ वर्षछि खुलाएको १३ हजार शिक्षक पदको विज्ञापनको निष्पक्षता, शिक्षामा रहेका चुनौतीलगायतका विषयमा निरू अर्याल र वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी ः
शिक्षकको परीक्षा निष्पक्ष हुने आधार के छ ?
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा खाली भएका तृतीय श्रेणीका शिक्षकको १२ हजार आठ सय ९० पदमा विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । यसको परीक्षा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गराउँछौँ । परीक्षार्थीको सबै उत्तरपुस्तिका आयोगको केन्द्रमा आउँछ । अन्तर्वार्ता सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै गर्नेछ । लिखितको अङ्क र अन्तर्वार्ताको अङ्क जोडेर जुन उम्मेदवार मेरिटमा आउँछ त्यही योग्य ठहरिनेछ । जुन–जुन तहमा जति–जति जना शिक्षकको आवेदन गरिएको छ मेरिटका आधारमा योग्य भएको शिक्षकले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । विज्ञापन गरिएको शिक्षकको परीक्षामा निष्पक्षता हुन्छ कि हुँदैन भनेर शङ्का गर्नुपर्दैन, किनकि शिक्षक सेवा आयोग एउटा स्वतन्त्र निकाय हो ।
यो लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय होइन, तर पनि शिक्षा ऐनअनुसार गठन भएको स्वतन्त्र निकाय हो । यो कुनै मन्त्रालय, महाशाखा र विभाग मातहतमा छैन । आफ्नै कार्यविधि छ । सेवा आयोग नियमावलीअनुसार आफ्नै कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारले दिएको छ । परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्रको गोप्यता, परीक्षार्थीको मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ताका कुरामा आफ्नै कार्यविधि छ । हामीले लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिने पद्दति नै अनुसरण गरेका छौ । लोकसेवा आयोगको इतिहास ५०औं वर्षमा छ । यसले लिने परीक्षालाई सबैले विश्वास गरेका छन् ।
परीक्षणका लागि प्रयुक्त विधि कत्तिको विश्वसनीय छ ?
लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाभन्दा शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षालाई केही परिस्कृत गरेका छौँ । हामी उत्तरपुस्तिका परीक्षकलाई घरमा लैजान दिँदैनौँ । परीक्षकलाई बोलाएर आफ्नै हलमा कापी जाँच्न लगाइन्छ ।  परीक्षकले परीक्षार्थीले लेखेको उत्तरको आधारमा अङ्क दिन्छन् । तर, शिक्षा सेवा आयोगले कस्तो उत्तर लेखेमा कति अङ्क दिने भन्ने कुरा विज्ञको सहयोगमा पहिले नै ‘मार्किङ स्किल’ तयार गरेको छ । त्यसैगरी परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका ‘डबल कोडिङ’मा जाँचिनेछ । उम्मेदवारले पहिले लेखेको कोड रोलनम्बर च्यातेर फालिन्छ । नयाँ कोड नम्बर दिने गरिन्छ जसले गर्दा पुरानो रोल नम्बर भएपछि पारदर्शी नहुन सक्छ भनी हामीले यस्तो गरेका छौँ । परीक्षार्थीले एउटा मात्र रोल नम्बर भएमा नाम र रोल नम्बर थाहा पाउन सक्छन् । त्यसैले, डबल कोडिङ भएपछि परिणाममा गोप्यता र शङ्का गर्न आधार हुँदैन । परिणाम निकाल्दा लिखित परीक्षाको रोल नम्बरबाट निकाल्दैनौँ, डबल कोड नम्बरबाट निकालिनेछ । डबल कोडबाट परिणाम निकाल्ने भएकाले कुन व्यक्ति पास भयो भन्ने कुरा थाहा हँुदैन । कुन व्यक्ति पास भयो भन्ने कुरा अन्तर्वार्ता लिने अवस्थामा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ । अन्तर्वार्ता लिने बेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिइनेछ । अन्तर्वार्ता कसले लिने भन्ने कुरा अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा १५ मिनेटअगाडि मात्र थाहा हुन्छ । जुन व्यक्तिले अन्तर्वार्ता लिन्छ त्यसलाई चिठ्ठा प्रक्रियाद्वारा छान्ने गरिन्छ । जसले गर्दा अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिलाई परीक्षार्थीले प्रलोभनमा पार्न पाउँदैन ।
२०६३ वैशाख ११ गतेभन्दा पछाडि अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकका सम्बन्धमा चाहि“ कस्तो निर्णय हुन्छ ?
आयोगले गरेको यो खुला विज्ञापन हो । यसमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका जुनसुकै व्यक्तिले पनि आवेदन दिन सक्छ । उम्मेदवार बन्नका लागि तीनवटा मुख्य कुरा आवश्यक हुनुपर्छ । पहिलो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने, दोस्रो अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र तालिम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता योग्यता भएका उम्मेदवार छ लाख ५० हजार छन् । अहिले खुला गरिएको विज्ञापनमा अस्थायी भनेका १२ हजार ८ सय ९० जना छन् । त्योभन्दा पनि यहाँ त शैक्षिक योग्यता भएका छ लाख ५० हजार छन् । यहाँ १३ हजार जनशक्तिको कुरा गर्नु कि ६ लाख ५० हजार जनशक्तिको कुरा गर्नु ? यी सबै नेपाली नागरिक नै हुन् । सबैको समान अधिकार छ । त्यसैले, अस्थायी शिक्षक असफल भएमा आयोग कुनै जिम्मेवार छैन । तर, अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि केही सहुलियत दिएका छौँ । काम गरेका आधारमा एक वर्षकाम गरे एक अङ्क दिने गरी १२ अङ्क दिने व्यवस्था गरेका छौ । त्यसैगरी, उमेर हदबन्दी पनि लगाएका छैनौं, त्यसैले आफ्नो क्षमता देखाएर योग्य ठहरिनुप¥यो ।
अस्थायी शिक्षकले पुनः काम गर्न पाऊ“ भनी आन्दोलन गरे भने ?
२०६३ वैशाख ११ गतेभन्दा पछाडि भने पछि काम गरेको जम्मा धेरै वर्ष भनेको पाँच वर्ष नै भएको छ । ती शिक्षकले धेरै वर्ष पनि काम गरेका छैनन् । अहिलेको परीक्षामा असफल भए पनि अर्को जागिरमा अटाउन सक्छन् । अहिले काम गरिरहेका शिक्षक भनेका नयाँ जनशक्ति हुन्, नयाँ जनशक्तिले नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुप¥यो । अब त शिक्षकहरू आन्दोलन होइन, परीक्षाको तयारी गर्न पो लाग्नुप¥यो ।
२०५२ सालमा स्थायी हुन नसकेका शिक्षकले पुनःअस्थायीमा काम गर्न पाएका थिए । त्यसैगरी, २०६३ वैशाख ११ गते भन्दा पछाडि स्थायीमा खोलिएको खुला विज्ञापनमा अक्षम भएमा शिक्षकले पुन अस्थायीमा काम गर्न पाउ“दैनन् ?
अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन । अब त योग्यता देखाएर जागिर खाने हो । त्यसैले उत्र्तीण नभएमा अब काम गर्न पाइँदैन । त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ । २०५२ सालमा लिएको शिक्षकको परीक्षाको परिणाम ढिलो निकालेका कारण यसरी अस्थायी दरबन्दीमा काम गर्न पाएका हुन् ।
अब लामो समयसम्म अस्थायी दरबन्दीमा काम गरिरहेका १७ हजार शिक्षकको भविष्य के हुन्छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये अहिले ३० हजार दरबन्दी खाली छन् । २०६३ वैशाख ११ गतेभन्दा पछाडि १२ हजार आठ सय ९० शिक्षक रहेछन् । त्यसैलाई नै खुला विज्ञापन अहिले गरेका छौं । त्यो भन्दाअगाडि १३ हजार दरबन्दी रहेको तथ्याङ्क अहिले आयोगमा आइसकेको छ । ती दरबन्दीमा कोही न कोही व्यक्तिले त काम गरिरहेका छन् । अस्थायीमा निरन्तर काम गरे तापनि त्यस दरबन्दीलाई खाली दरबन्दी नै भन्छौं । ती शिक्षकले अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन् । वैशाख ११ भन्दा अगाडि लामो समयसम्म अस्थायीमा काम गरिरहेका शिक्षकको दरबन्दीलाई यथावत् राखिएको छ । ती शिक्षकले पनि आवेदन दिन सक्छन् । उमेरको हदबन्दी पनि नलाग्ने र लिखितमा सहुलियत नभए पनि अन्तर्वार्तामा काम गरेको वर्ष हिसाब गरी प्रति एक वर्षमा एक अङ्क थप्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसकारण, उनीहरूले उत्र्तीण भएमा जागिर खान्छन् र जहाँ अस्थायीमा काम गरिरहेका थिए त्यहीं नै स्थायीमा नियुक्त हुन्छन्, उत्तीर्ण नभए पनि २०६३ अघिका शिक्षकले अस्थायीमा निरन्तर काम गर्न पाउँछन् । अहिलेको शिक्षा ऐनले अस्थायीमा काम गरिरहेका शिक्षकले निरन्तर काम गर्न वा उपदान दिने भन्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था छैन । किनभने अस्थायी शिक्षकका बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर शिक्षा ऐनको अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । राट्रपतिले अध्यादेश पारित गरेपछि मात्र यसको टुङ्गो लाग्छ ।
राहत अनुदान र पीसीएफ शिक्षकको टुङ्गो कहिले लाग्छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा विविध प्रकारका शिक्षक हुनुहुँदैन । ती शिक्षकको स्तर पनि फरक–फरक छ । सेवा–सुविधा लगायतका व्यवहार पनि फरक छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर ल्याउनका लागि सबै पक्षमा एकरूपता आवश्यक छ । नेपाल सरकार यस विषय गम्भीर भएर लागेको देखिन्छ । अहिले विविध समस्या भएकाले सरकारले पनि शिक्षकमा एकरूपता ल्याउन सकेको छैन । अब नयाँ शिक्षक नियुक्तिसँगै एकरूपता ल्याउने कामले गति लिनेछ ।
विज्ञापन गरिएको शिक्षकको परिणाम कहिलेसम्म आउला ?
आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा र परिणाम समयमा लिएको छ । शिक्षकको बढुवा पनि समयमा गरिरहेका छौँ । २०५२ सालमा शिक्षकको परीक्षाको नतिजा धेरै वर्षसम्म निस्कन सकेको थिएन, तर आयोग गठन भएपछि तुरून्त परीक्षाफल निकालेको थियो । अहिले सबै काम आयोगले समयमा गरिरहेकाले समयमा निकाल्छौँ भन्ने बलियो प्रमाण हो ।         (साभार ः कारोबार दैनिक)