विद्यालयमा बन्देज

नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउने भन्दै विभिन्न समयमा सरकारले नीति–नियम बनाए पनि सोको कार्यान्वयन पाटो फितलो छ । निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहमा नै अनुगमन गरे पनि चेतावनी दिनेबाहेक केही काम हुन सकेको छैन ।
उल्टै जिल्ला शिक्षा अधिकारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी विद्यालयलाई समेत सञ्चालन हुन दिएको आरोप खेप्ने गरेका छन्, शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयहरुले । अघिल्लो वर्ष मात्रै जिरो प्लस टुको अवधारणा ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । निजी विद्यालयलाई अङ्कुश लगाउने नियम ल्याए पनि निस्प्रभावी देखिएको थियो ।
यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्रको समाप्तिको समयमा सरकारले प्रतिबन्ध र निषेधको बाढी नै ल्याएको छ । जुन हेर्दा सारमा सकारात्मक छ, तर कार्यान्वयन हुनेमा अघिल्लो वर्षझैं आशङ्का व्याप्त छ । यो वर्ष सरकारले विद्यालयहरुमा जङ्कफुड प्रतिबन्ध गर्ने नियम ल्याउने भएको छ । छोटा स्कर्ट लगाउन निषेध गर्दै विद्यार्र्थीको पोशाकको मापदण्डसमेत तयार पारेको छ ।
 विद्यार्र्थीमा पठनपाठनको संस्कृति विकास गर्ने भन्दै सरकारले गेसपेपरको छपाइ र बिक्री वितरणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । प्रतिबन्धको तयारीबारे सूचनाहरु प्रशारण भएसँगै व्यापारीहरुले विरोध थालिसकेका छन् । जसका कारण यी सबै प्रतिबन्ध र निषेधहरुमा सरकार कतिको सफल हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर अघिल्ला अनुभवहरुले भन्छ, ‘शिक्षामा अनुशासन गाह्रो सवाल भइसकेको छ ।’
हिमाल दहाल

सम्बन्धित शीर्षकहरु :
छोटा स्कर्ट निषेध : सर्ट, पाइन्ट, कुर्ता, टाईमा सम.
विद्यार्थीमा स्कर्ट मोह
विद्यालयमा विष
कस्तो खानेकुरा खाँदैछौँ हामी ?
गेसपेपर प्रतिबन्ध
छ महिनाभित्र नक्कली विद्यालय खारेज