नयाँ किताबमा भाँडभैलो

• कृष्णराज सर्वहारी

चैत १८ गते संसद्मा पाठ्यपुस्तक समयमा पु¥याउनुपर्ने बारे चर्को बहस भयो । सत्तापक्षका काङ्ग्रेस सभासद गगन थापाले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएको विषयमा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा अर्का सत्तापक्षीय सभासद एमालेका रविन्द्र अधिकारी तथा विपक्षी सभासद गणेशमान पुनले समर्थन जनाए । पाठ्यपुस्तक अपुगको विषयमा छलफलका लागि ५५ सभासदले नाम समेत टिपाए । तर, बोल्दै, बाहिरिँदै गरेपछि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले उत्तर दिँदा प्रश्न उठाउने सभासद पनि थिएनन् । यसले पाठ्यपुस्तकको अभावको मुद्दा संसद्मा समेत प्रवेश पाए पनि यसप्रति सभासदहरू भित्री मनले गम्भीर नभएको देखाएको छ । 

सभासद भएपछि नेताको हैसियत एकाएक चुलिन्छ । सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेको भए आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयका भर्ना गराउँछन् । सभासदत्रय थापा, अधिकारी तथा पुनले आफ्ना केटाकेटी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले सभासदहरू पुस्तक अभावको सवालमा उदासीन भएको आरोप लगाए, जुन तीतो यथार्थ हो । शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक समयमा नपु¥याएर दुई थरिको नेपाल निर्माण गरेको आरोप उनीहरूको थियो । उनीहरूले ‘सङ्कटग्रस्त’ (इमर्जेन्सी) लगाएर हुन्छ या के गरेर हुन्छ, पाठ्यपुस्तक अपुगको समस्या नयाँ शैक्षिक सत्रको सुुरुवातमै सुल्झाउन आवाज उठाए ।

संसद्मा यस सवालमा आवाज उठे पनि यसको समाधान भने जटिल छ । विगतका वर्षदेखि नै विद्यालयत तहको पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने साझा प्रकाशनमा डेढ महिनादेखि हड्ताल छ । त्यसैले पुस्तक छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र स्वयम्ले यस वर्ष बिक्री–वितरणको समेत जिम्मेवारी लिएपछि वितरणको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ । 

साझामा किचलो

विद्यालयत तहको पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने जिम्मा पाएको साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूले अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झालाई अक्षम तथा भ्रष्टको आरोप लगाउँदै फागुन ९ देखि कार्यालय प्रवेश निषेध गरेका छन् । उनीहरूले चैत १ देखि रिले अनशन सुरु गरेका छन् । माघदेखि कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । सञ्चयकोषमा पनि रकम जम्मा हुन सकेको छैन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच द्वन्द्व त्यतिबेला चुलियो, जब तलब माग्न गएका करिब आधा दर्जन कर्मचारीलाई एकाउन्टेन्टउपर हातपात गरिएको भन्दै व्यवस्थापन पक्षले प्रहरी लगाएर पक्राउ समेत गरायो । 

घर–झगडामा रुमलिएको साझा प्रकाशनलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणका लागि ताकेता गर्दासमेत नआएपछि चैत ११ गते पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र बिक्री वितरण आफैं गर्न जनक शिक्षालाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । जनक शिक्षाको सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत रहेका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक दिवाकर चापागाई भन्छन्, ‘कामको चापाचाप हुने बेला साझाका कर्मचारी धर्नामा बसेपछि विकल्पस्वरुप जनक शिक्षालाई यस वर्ष आफैंैले वितरणको जिम्मा लिने बाध्यता आइपरेको हो । यद्यपि यो स्थायी समाधान भने होइन । साझाले घर–झगडा समाधान गरेपछि वितरणको जिम्मा पाउन सक्छ । 

निर्देशक दिवाकर चापागाईको अभिव्यक्ति त्यस्तो रहे पनि साझाले जनक शिक्षालाई १४ करोड रुपैया तिर्न बाँकी भएकाले उसले साझालाई वितरणको जम्मा पुरानो बक्यौता चुक्ता नगर्दासम्म दिने मनस्थितिमा थिएन । जबकि पाठ्यपुस्तक वितरणबाट आउने कमिसन साझाका कर्मचारी पाल्ने ठूलो आधार थियो । साझाका एक वरिष्ठ कर्मचारीका अनुसार सरकारले पाठ्यपुस्तक छाप्न जनक शिक्षालाई अनुदान दिने तर सङ्कटमा परेको साझालाई उकास्न कुनै अनुदान दिने प्रावधान नल्याएकाले विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाएका हुन् । यो समस्याबारे साझाका प्रकाशन विभाग प्रमुख भेषराज घिमिरेको टिप्पणी छ, ‘प्रकाशनमा राजनीतिक नियुक्तिले साझा डुब्न लागेको स्थिति हो ।’

राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका महाप्रबन्धकले नियुक्ति दिनेलाई भागबन्डा पु¥याउन संस्था डुबाएर भए पनि आफू मोटाउने खेल खेलेका कारण साझा एकादेशको कथा हुने सम्भावना बढेको छ । यहाँका एक सय ६२ कर्मचारीको रोजीरोटी खोसिने अवस्था बनेको छ घिमिरेले बताए । साझाको राजविराज तथा केन्द्रीय कार्यालय पुलचोकमा भवन निर्माणाधिन अवस्थामा छ । उक्त भवन, टहरा निर्माण र पानी बोरिङमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको, घाटामा रहेको संस्थामा कानुनी सल्लाहकारलाई हचुवाको भरमा लाखौं तलब दिइएको कर्मचारीको आरोप छ ।

वितरणमा भद्रगोल कायमै

साझाका बजार प्रबन्धक सानुकाजी भण्डारीका अनुसार जनक शिक्षाको विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न भनेर साझाले २८ स्थानमा शाखा खोलेको छ । त्यस्तै ७५ जिल्लामा दुई हजारभन्दा बढी आधिकारिक एजेन्ट नियुक्त गरिएको र पाँच हजारभन्दा बढी स्थानीय वितरक राखिएको छ । यस वर्षदेखि वितरणमा हात हाल्दै गरेको जनक शिक्षाको यस्तो चुस्त वितरण प्रणाली हुने कुरै भएन । पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी समितिले जनक शिक्षाको वितरण प्रणाली अव्यावहारिक भएकाले वितरणमा नसघाउने जनाइसकेको छ । उसले विद्यालय प्रशासनले एकैपटक जनक शिक्षाको वितरण प्रणालीसँग सम्पर्क राखी पुस्तक उठाउन सक्ने व्यवस्थाको तीव्र विरोध गरेको छ । 

यसअघिको शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमा सिआरसी (क्यामेरा रेडी कपी) उपलब्ध नगराउँदा जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको, साझाले पुस्तक समयमा नपाएको भनेर शैक्षिक सत्र सिद्धिने बेलासम्म पनि पुस्तक उपलब्ध नगराएको भन्ने समाचार पढ्दै आइएको हो । यस वर्षको खासगरी साझाको भद्रगोलले पाठ्यपुस्तक वितरणलाई अझ जटिल बनाइदिएको छ । जनक शिक्षाले समयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याइछाड्ने शिक्षा मन्त्रालयलाई आश्वस्त बनाएको भन्दै शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्नेमा ढुक्क हुन संसद्मा आश्वासन दिए पनि भर पर्नसक्ने आधार देखिन्न ।

शैक्षिक सत्र २०७१ को लागि जनक शिक्षाले दुई करोड २५ लाख ६५ हजार पुस्तक छाप्नुपर्नेमा चैत १७ सम्म एक करोड ४२ लाख मात्र छपाइ गरेको वास्तविकता हेर्दा यो वर्ष पनि ढिलाइ यथावत् हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक छपाइ र बिक्री वितरणको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी दैनिक रूपमा प्रगति समीक्षा गर्न केन्द्र, क्षेत्र एवम् जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समितिको निर्माण गरेको जनाएको छ । जबसम्म पुस्तक छाप्न ढिलाइ गर्ने जनक शिक्षा तथा भ्रष्टाचारको छानविनको लागि धर्नामा उत्रिएका साझामा भ्रष्टाचारको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही हुन्न, तबसम्म कमिसनको चलखेलको चक्करमा रुमलिने पाठ्यपुस्तक प्रकाशन, उत्पादन, वितरणको गति चुस्त हुने देखिन्न । जसरी घाटामा गएको शिक्षण अस्पताललाई डाक्टर भगवान् कोइरालाले पुनर्जीवन दिए । त्यस्तै खाँचो छ, जनक र साझामा अरू भगवान्हरूको । तब २०७२ सालदेखि चाहिँ विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउन सक्लान् !